महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यात बांबू लागवड अभियान राबवण्यात येत आहे. यामध्ये 10 गुंठ्यांपासून 1 हेक्टरपर्यंत बांबू लागवड करता येते. बांबू हे शेतकऱ्यांसाठी बुहउद्देशीय उपयोगी पीक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बांबू लागवड माध्यमातून जोड धंदा मिळवा म्हणून शासनस्तरावर प्रयत्न केले जात आहेत.
उसापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने उत्पादन देणाऱ्या आणि कपडयापासून टुथ ब्रश पर्यंत आणि टोपी, चप्पल बुटापासून इथेनॉलपर्यंत हजारो वस्तू तयार होणाऱ्या बांबूच्या जाती आहेत. सध्या भारतात देखील बांबूपासून 1800 प्रकारच्या वस्तू बनवल्या जातात. ऊस लागवडीमधून किमान हेक्टरी उत्पादन 100 टन व भाव प्रति टन किमान 2500 मिळतो तसेच बांबू लागवडीमधून किमान हेक्टरी उत्पादन 100 टन व भाव प्रति टन किमान 4000 मिळतो. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होणार आहेत.
तिसऱ्या वर्षापासून बांबूचे उत्पादन सुरू होते. जमिनीची धूप व जलसंवर्धन होते. बांबूचे जीवनचक्र 40 ते 100 वर्षाचे आहे. पहिली दोन वर्ष त्यामध्ये आंतरपीक घेता येते. क्षारपड व नापिक जमिनीवरही बांबू लागवड करता येते.
कृषि अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी बांबू पासून इथेनॉल निर्मिती केली जाते. 1 हेक्टर ऊस लावला तर 2 कोटी लिटर पाणी लागते व 1 टन ऊस गाळला तर 80 लीटर इॅथेनॉल निघते. आणि 1 हेक्टर बांबू लावले तर 20 लाख लीटर पाणी लागते. 1 टन बांबू गाळला तर 400 लीटर इथेनॉल निघते. तसेच प्रति एकरी 40 टन उत्पादन मिळते ज्याची अंदाजे किंमत 4000/- ते 25000/- प्रति टन आहे.
केंद्र शासनाने 2017 पासून बांबू हे गवतवर्गीय असल्याचे घोषित केल्याने आता, वन सरंक्षण कायदयानुसार बांबू तोडण्यास, कापण्यास व वाहतुकीस आता परवानगीची आवश्यकता नाही.
देशातील सर्व औष्णिक विद्युत प्रकल्पांमध्ये 10 टक्के बायोमास वापरणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे आता बांबू व बांबूसारखे इतर बायोमासची आवश्यकता भासणार आहे.
लागवडीसाठी असा घ्या लाभ
शेतकऱ्यांच्या पडीक जमीनी, तसेच बांधावर बांबू लागवड करण्यासाठी दि.12 एप्रिल 2018 चे सामाजिक वनीकरण विभागाकडील अंदाजपत्रकांस मान्यता देण्यात आली आहे. या नुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्रामंपचायत विभाग, कृषि विभाग, व सामाजिक वनिकरण विभागामार्फत इच्छूक लाभार्थी यांना बांबू लागवडीकरिता मदत व मार्गदर्शन प्राप्त होईल. याकरिता लाभार्थी यांनी त्यांच्या गावातील ग्रामपंचायत कार्यालय किंवा तालुकस्तरावरील पंचायत समिती विभाग, कृषि विभाग, व सामाजिक वनीकरण विभाग कार्यालयास भेट द्यावी. वैयक्तिक बांबू लागवडी अंतर्गत 3 मी X 3मी. या अंतरानुसार 1 हेक्टरमध्ये 1100 रोपांची लागवड केलेस 3 वर्षापर्यंतच्या कालावधीत लाभार्थी यांना एकुण 6 लाख 90 हजार 90 रक्कमेपर्यंतचा लाभ मजुरी व इतर खर्चाच्या स्वरुपात प्राप्त होईल.
पर्यावरणाचे संतुलन
याशिवाय पर्यावरणाच्या रक्षणसाठीही बांबूची लागवड फायदेशीर ठरत आहे. पर्यावरणातील कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण वाढत असलेने ग्लोबल वार्मिंगमुळे संपूर्ण जग होरपळत चालले आहे. पर्यावरणातील कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण कमी करावयाचे असल्यास मोठया प्रमाणात ऑक्सिजन निर्मिती करणाऱ्या झाडांची लागवड केली पाहिजे. तरच हवेतील कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण कमी होवून पर्यावरणाचा समतोल राखला जाऊ शकतो. सर्वसाधारण एका व्यक्तीस एका वर्षास किमान 280 किलो ऑक्सिजनची आवश्यकता असते, तर एका बांबू एका वर्षात 320 किलो ऑक्सिजन हवेत सोडत असतो. एक एकर क्षेत्रामधून सर्वसाधारण 60 टन ऑक्सिजन तयार होतो. त्याचप्रमाणे एक हेक्टर क्षेत्रामधून सर्ववसाधारणपणे 200 टन इतका र्काबन डायऑक्साईड हवेतून बांबूव्दारे शोषला जातो. त्यामुळे बांबू लागवड केलेस तापमान कमी करण्यासाठी मदत होणार आहे.