Pune : महाराष्ट्रातील ३५ पेक्षा जास्त शेती उत्पादनांना जीआय टॅगिंग म्हणजेच भौगोलिक मानांकन मिळाले आहे. भौगोलिक वैशिष्ट्यांनुसार मिळालेल्या मानांकनामुळे स्थानिक उत्पादकांना जास्तीत जास्त फायदा व्हावा आणि आर्थिक लाभ मिळावा म्हणून जीआय टॅगिंग दिले जाते पण मराठवाड्यातील काही जीआय मानांकनप्राप्त उत्पादनांना उत्पादित करणारे एकही नोंदणीकृत शेतकरी नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. (GI Tagging Latest Updates)
मराठवाड्यातील ९ उत्पादनांना जीआय मानांकन मिळाले आहे. जालना दगडी ज्वारीला सर्वांत उशिरा म्हणजेच ३० मार्च २०२४ रोजी भौगौलिक मानांकन मिळाले. पण या ९ उत्पादनांपैकी ६ उत्पादने असे आहेत की, ज्यांच्या नोंदणीकृत शेतकऱ्यांची संख्या ही शून्य आहे. मराठवाडा केशर, जालना दगडी ज्वारी आणि जालना मोसंबी हे उत्पादने सोडले तर इतर जीआय मानांकनप्राप्त उत्पादन घेणारे एकही नोंदणीकृत शेतकरी नाही. यामुळे कृषी विभाग, जीआय मानांकन मिळवून दिलेल्या संस्था आणि पणन मंडळाची अनास्था दिसून येते. या स्थितीत शेतकऱ्यांना जीआय मानांकनाचा फायदा काय असा प्रश्न निर्माण होतो?
भौगोलिक मानांकन आणि फायदेभौगोलिक प्रदेशातील वैशिष्ट्यांमुळे, हवामान, संस्कृतीमुळे एखाद्या उत्पादनात, त्याच्या उत्पादन प्रक्रियेत अनेक वर्षे दर्जा, चव, रंग, वास उतरत असतील, ते वर्षानुवर्षे कायम राहत असतील तर अशा उत्पनादांना भौगोलिक मानांकन दिले जाते. ही नोंदणी भौगोलिक निर्देशन नोंदणी कार्यालय येथे करता येते. यामुळे त्या उत्पादनांमध्ये भेसळ होणे, कमी दर मिळणे अशा अव्हानांपासून संरक्षण मिळते.
दर 'जैसे थे'चमराठवाड्यात केशर आंबा, मोसंबी, सिताफळ या उत्पादनांना जीआय टँगिंग मिळाले असूनही विशेष फायदा झाला नसल्याचे चित्र आहे. जीआय मानांकन मिळायच्या अगोदर जेवढे दर होते तेवढेच दर आत्ताही मिळत असल्याचं शेतकरी सांगत आहेत.
पॅकिंगचा वाढता खर्चजीआय उत्पादनांची विक्री करायची असेल तर त्यासाठी व्यवस्थित ब्रँडिंग आणि पॅकिंगची आवश्यकता आहे. त्यासाठी पुन्हा खर्च वाढतो, पॅकिंग आणि ब्रँडिंगसाठी ४ ते ५ रूपयांचा खर्च करायचा आणि तेवढाच दर आपल्याला नंतर वाढवून मिळत असेल तर त्यात शेतकऱ्यांचा फायदा काय? असा सवाल शेतकऱ्यांनी केला आहे.
खासगी संस्थांचा काढता हातज्या खासगी संस्थांच्या पुढाकारातून राज्यातील विविध भौगोलिक प्रदेशातील उत्पादनांना जीआय टॅगिंग मिळाले आहे अशा संस्थांनी या मालाची ब्रँडिंग करण्यासाठी पुढाकार घ्यायला पाहिजे पण खूप कमी संस्थांकडून असे प्रयत्न होताना दिसतात. अनेक संस्थांनी जीआय टॅगिंग मिळवून देण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून पैसे घेतल्याची माहिती पणन मंडळातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
अधिकृत वापरकर्ता संख्याजीआय मानांकन मिळाल्यानंतर कृषी विभागाने त्या मालाची उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि शेतकरी वापरकर्त्यांची संख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत पण वापरकर्त्यांच्या संख्येवरून कृषी विभागाची अनास्था दिसून येते. ज्या खासगी संस्थेच्या माध्यमातून जीआय मिळाले आहे त्या संस्थेनेही मालाची ब्रँडिंग आणि शेतकरी संख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.
मराठवाड्यातील भौगोलिक मानांकन आणि नोंदणीकृत शेतकरी
- मराठवाडा केशर - ४१
- बीड सिताफळ - ०
- जालना दगडी ज्वारी - २०
- जालना मोसंबी - १२४०
- वसमत हळद - ०
- निलंगा तूरडाळ - ०
- निलंगा कास्ती कोथिंबीर - ०
- निलंगा पानचिंचोळी चिंच - ०
- कुंथलगिरी खवा - ०
आम्हाला जेवढा दर पहिला मिळायचा तेवढाच दर आत्ताही मिळतोय. मी मोसंबी १४ रूपये किलोने विक्री केली. जीआय टॅगिंगचा मला काहीच फायदा झाला नाही. ब्रँडिंग करण्यासाठी पॅकिंगवर ४ रूपये खर्च करून दरामध्ये चारच रूपयांची वाढ होत असेल तर फायदाच नाही.- शिवस्वरूप शेळके (युवा प्रगतशील शेतकरी, अंबड, जि. जालना)
भौगोलिक मानांकन मिळालेल्या जालन्यातील दगडी ज्वारीचे अनेक गुणधर्म आहेत. शेतकरी पारंपारिक पद्धतीने ज्वारीचे उत्पादन घेतात. कमी पाण्यावर येणाऱ्या या ज्वारीच्या वाणाला पहिल्यांदा २५ ते ३० रूपये किलोचा दर होता. पण जीआय मानांकनामुळे गुणधर्म लोकांना माहिती झाले, सध्या आम्ही ६० रूपये किलोने दगडी ज्वारीची विक्री करतो.-भगवान मात्रे (बदनापूर, जय किसान शेतकरी गट, बदनापूर, जि. जालना)
जीआय मानांकनाचा मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना काहीच फायदा होताना दिसत नाही. जीआय मिळाले पण मराठवाड्यातील केशर आंबा, मोसंबी सिताफळ आणि इतर उत्पादनाचे दर आहे तसेच आहेत. उत्पादनासाठी ब्रँडिंग असल्याशिवाय जास्त दर मिळत नाही.- डॉ. भगवानराव कापसे (महाकेशर, छत्रपती संभाजीनगर)
जीआय मिळाल्यानंतर वाढीव दर मिळेल अशी मार्केटिंग करणे चुकीचे आहे. खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांपर्यंत जीआयची माहिती पोहोचली नाही. खासगी सल्लागाराच्या माध्यमातून अनेक उत्पादनांना जीआय मानांकन मिळाले आहे पण मानांकन मिळाल्यानंतर त्या उत्पादनावर जसे काम व्हायला पाहिजे तसे काम होताना दिसत नाही. पणन मंडळाकडून अशा उत्पादनांना अनुदान दिले जाते.- मंगेश कदम (सहाय्यक सरव्यवस्थापक, पणन मंडळ, पुणे)