राज्यातील शासकीय पुरस्कारप्राप्त व अन्य शेतकऱ्यांची गुरुवारी (दि. ३१) कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासोबत विविध विषयांवर बैठक पार पडली. या बैठकीत कृषीविषयक समित्यांवर शासकीय पुरस्कारप्राप्त शेतकऱ्यांना संधी मिळावी, यांसह विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत. मुंडे यांनी शासकीय कृषी पुरस्कारप्राप्त शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात बैठक आयोजित केली होती.
या बैठकीला शासकीय कृषी पुरस्कारप्राप्त शेतकरी संघ महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष कृषिभूषण अॅड. प्रकाश पाटील (धुळे), उपाध्यक्ष प्रल्हाद गुलाबराव वरे (मळद, बारामती), कृषिभूषण नाथराव कराड (बीड), कृषिरत्न संजीव माने (सांगली), कृषिभूषण अनिल पाटील (पालघर), प्रवीण पाटील (जळगाव), शेती मित्र विजय चौधरी (छ. संभाजीनगर), कृषिभूषण यज्ञेश सावे (पालघर), शेती मित्र बालचंद धुनावत (छ. संभाजीनगर), शेतीनिष्ठ अशोक खोत (सांगली), शेतीनिष्ठ राजेंद्र गायकवाड (सातारा), कृषिभूषण मच्छिंद्र कुंभार (कोल्हापूर) आदींनी सहभाग घेतला.
या बैठकीत शेतकऱ्यांनी महत्त्वाच्या बाबींकडे मुंडे यांचे लक्ष वेधले. कृषिविषयक योजना तयार करताना शेतकऱ्यांची मते विचारात घेतली जात नाहीत, त्यासाठी शेतकरी प्रतिनिधींचा समावेश करावा, राज्यात कृषिविषयक समित्यांवर काही शेतकरी घेतले जातात; परंतु, ते राजकीय नेत्यांनी घेतलेले असतात. शासनाने अशा सर्व समित्यांवर शासकीय कृषी पुरस्कारप्राप्त शेतकरी घ्यावेत, पुरस्कारप्राप्त शेतकऱ्यांना एसटी प्रवास, टोलमाफी आदी सवलती मिळाव्यात, राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेवर जागोठी राज्यातील कृषी पुरस्कार प्राप्त शेतकऱ्याला संधी मिळावी, शेतीसाठी २४ तास वीजपुरवठा केला जावा, शेतकऱ्यांना दिले जाणारे पुरस्कार दरवर्षी नियमित दिले जावेत, त्यासाठीचे मानधन वाढवावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या. मानधन वाढीसाठी यापूर्वीही शेतकऱ्यांनी मागणी केली होती. त्यानुसार आता मुंडे यांनी याबाबतचा प्रस्ताव सादर करत अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे तो मंजुरीला पाठविला जाईल, असे आश्वासन दिले.
प्रस्ताव तयार करा
ग्रामीण भागात शेतकरी उत्पादक कंपनी गावाबाहेर शिवारात काम करतात. तेथे ग्रामपंचायत कोणत्याही सुविधा उपलब्ध करून देत नाही. तरीही कर आकारणी होते, ती रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली. पीकविमा योजनेसाठी केंद्र १५ हजार कोटी तर राज्य तेवढाच हिस्सा देते. यात महाराष्ट्रातील जवळपास सहा हजार कोटी रुपये आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा सहभाग ९७ लाखांहून १.७० कोटींपर्यंत वाढला आहे. पीकविमा राज्यस्तरीय समन्वय समितीत १७ घटकांना प्रतिनिधित्व दिले आहे; परंतु, शेतकरी प्रतिनिधी नेमलेले नाहीत, याकडे बैठकीत लक्ष वेधण्यात आले. त्यानंतर मुंडे यांनी कृषी आयुक्तालयाने हा प्रस्ताव तयार करावा, तो मंजूर करू असे मुंडे यांनी आश्वासन दिले.