Join us

सहवीजनिर्मिती करणाऱ्या साखर कारखान्यांसाठी गुड न्यूज; शेतकऱ्यांना होईल का फायदा?

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 12, 2024 11:20 AM

बगॅसच्या आधारावर सहवीजनिर्मिती करणाऱ्या साखर कारखान्यांना युनिटमागे दीड रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

सोमेश्वरनगर : बगॅसच्या आधारावर सहवीजनिर्मिती करणाऱ्या साखर कारखान्यांना युनिटमागे दीड रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे वीजनिर्मितीला गती येऊन पुढील वर्षाच्या अखेरपर्यंत १ हजार ३५० मेगावॉट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य होण्याचा अंदाज सरकारला आहे.

मात्र, सदरील अनुदान हे एक वर्षाचे असणार असल्याचे शासनाने म्हटले आहे. सरकारने अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातून २०२५ पर्यंत १ हजार ३५० मेगावॉट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. साखर कारखान्यांमार्फत बगॅसद्वारे ही वीजनिर्मिती होऊ शकते; मात्र वीज कंपन्यांचा वीज खरेदी दर हा ४ रुपये ७५ पैसे ते ४ रुपये ९९ पैसे एवढा प्रतियुनिट आहे.

कर्जावरील व्याज आणि वीजनिर्मितीचा खर्च हे सारे गणित एवढ्या दरात बसत नसल्यामुळे साखर कारखाने बगॅसपासून वीजनिर्मिती करायला फारसे उत्सुक नाहीत. त्यामुळे याला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामुळे कारखाने स्वतःच्या वापरासह वीज कंपन्यांनाही वीज देऊ शकतील.

या पार्श्वभूमीवर सरकारने प्रतियुनिट दीड रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे अनुदान ६ रुपये युनिटपर्यंतच दिले जाणार आहे. ज्या कारखान्यांनी ज्या दराने वीज खरेदी करार केले आहेत ते पाहून ६ रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत हे अनुदान दिले जाणार आहे.

राज्यात शासनामार्फत नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जेसाठी नवीन ऊर्जा धोरण शासन निर्णय घोषित केले असून १३५० मेगावॉट बगॅस आधारित आणि इतर बायोमास सहवीजनिर्मिती लक्ष्यासाठी हे धोरण आहे.

या धोरणानुसार अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पाच्या माध्यमातून सन २०२५ पर्यंत १३५० मेगावॉट ऊर्जानिर्मितीचा लक्षांक निर्धारित केलेला आहे. बगॅस आधारित सहवीजनिर्मिती प्रकल्प कार्यरत असणाऱ्या सहकारी साखर कारखान्यांना वीज खरेदी दरात रु. १.५० प्रतियुनिट इतके अनुदान देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय हा निश्चितच कारखाना व शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा असून या वाढीव दीड रुपयामुळे कारखान्याच्या उत्पादनात वाढ होणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ही एकप्रकारे दिलासा देणारी बाब आहे. - केशव जगताप, अध्यक्ष, माळेगाव कारखाना

या निर्णयाचा कारखानदार व शेतकऱ्यांना फायदाच होणार आहे. पूर्वी युनिटला ४ रुपये ७५ पैसे दर मिळत होता. तो आता युनिटला ६ रुपये मिळणार आहे. यामुळे कारखान्याचे उत्पन्न वाढले असून याचा शेतकऱ्यांना निश्चित फायदा होणार आहे. - पुरुषोत्तम जगताप, अध्यक्ष, सोमेश्वर कारखाना

टॅग्स :साखर कारखानेऊसवीजराज्य सरकारसरकार