कोल्हापूर : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी दोन-तीन टप्प्यात देण्याबाबत राज्य शासनाने कायद्यात दुरुस्ती केली होती. याविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
न्यायालयाने राज्य शासनाचा हा निर्णय रद्द ठरवत एकरकमी एफआरपी शेतकऱ्यांना अदा करावी, असे आदेश दिले आहेत. उसाचे गाळप झाल्यानंतर चौदा दिवसात शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपीप्रमाणे पैसे अदा करण्याचा कायदा केंद्र सरकारचा आहे.
मात्र, राज्य शासनाने २१ फेब्रुवारी २०२२ ला या कायद्यात दुरुस्ती करून एफआरपीचे तुकडे पाडण्यास कारखान्यांना मुभा दिली होती. यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली होती.
याचा गैरफायदा घेत साखर कारखान्यांकडे सुमारे ६ ते ७ हजार कोटी रुपयांची एफआरपी थकीत आहेत. एफआरपी कायद्यात दुरुस्तीचा अधिकार राज्य शासनाला नसताना कायद्यात मोडतोड केल्याबाबत राजू शेट्टी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
यावर, न्यायालयाने राज्य शासनाने एफआरपी कायद्यात केलेली तोडफोड रद्द ठरविल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. राजू शेट्टी यांच्यावतीने अॅड. योगेश पांडे यांनी न्यायालयात कामकाज पाहिले.
यंदाच्या हंगामात उसाचे उत्पन्न आणि साखर उताराही घटल्याचे दिसते. या स्थितीत साखर कारखानदारांनी उतारा चोरल्याचा आरोप माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला.
सांगलीतील पत्रकार बैठकीत ते बोलत होते. शेट्टी म्हणाले, ऊस घटतो तेव्हा उतारा वाढतो. मात्र, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी यंदा उत्पादित संपूर्ण साखर हिशेबात धरलेली नाही. उतारा चोरला आहे.
मागीलवर्षी अतिवृष्टी आणि पुरामुळे उसाच्या उत्पन्नात घट झाली. उताराही घटला होता. यंदा मात्र हंगामाच्या शेवटच्या टप्प्यात सांगली कोल्हापूर जिल्ह्यांतील कारखानदारांनी उताऱ्यात घट दाखवून साखर चोरली आहे. याविरोधात आम्ही आवाज उठविणार आहोत.
आता रडगाणे चालणार नाहीकोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांत साखर कारखानदारीतील स्पर्धा तीव्र आहे आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह अन्य संघटनांचाही रेटा असल्याने या जिल्ह्यांत एकरकमी एफआरपी देऊनच हंगाम सुरू केला जातो. परंतु पश्चिम महाराष्ट्र वगळता अन्य जिल्ह्यांतील कारखाने मात्र सोयीनुसार पहिली उचल देतात आणि त्यानंतरची रक्कम हंगाम संपल्यावर कधीतरी दिली जाते. तिथे या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना चांगला फायदा होणार आहे. कारखानदारी अडचणीत आहे, हे रडगाणे त्यामुळे यापुढे फार गाता येणार नाही. जे एकरकमी एफआरपी देतील तेच कारखाने सुरू होतील व राहतील. जे देणार नाहीत, त्यांना कायद्याने अडचणी निर्माण होतील.
महाविकास आघाडी सरकारने हा केलेला कायदा रद्द करून महायुती सरकारने शेतकऱ्यांची बाजू घेणे अपेक्षित होते, पण उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वगळता कुणीच शेतकऱ्यांची बाजू घेतली नाही. उलट सरकारचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांना हस्तक्षेप करण्यास सांगून शेतकरी विरोधी भूमिका मांडली. आजच्या निर्णयाने सर्व कारखानदारांनी एकत्र येत रचलेल्या षडयंत्रावर आम्ही उच्च न्यायालयातील याचिकेतून विजय मिळविला आहे. - राजू शेट्टी, संस्थापक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
अधिक वाचा: यंदा ८३ दिवसातच गाळप हंगाम संपला; देशाच्या साखर उत्पादनात होणार मोठा बदल