Join us

नाशिकमध्ये कीटकनाशक चाचणी प्रयोगशाळेला शासनाची मान्यता

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 15, 2024 9:26 AM

सद्य:स्थितीत विभागाच्या अखत्यारीत औरंगाबाद, ठाणे, अमरावती, पुणे, अशा चार ठिकाणी कीटकनाशके तपासणी प्रयोगशाळा उभारण्यात आलेल्या आहेत. कीटकनाशक उत्पादक कंपन्यांवर कारवाई करण्यासाठी याच प्रयोगशाळांचे अहवाल वापरले जातात.

शेतीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या कीटकनाशकांची विश्वासार्हता तपासण्यासाठी शासनमान्य प्रयोगशाळा नाशिकमध्ये उभारणीस राष्ट्रीय कृषी विकास योजनांतर्गत राष्ट्रीय सेवा मंजुरी समितीने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार नाशिक जिल्ह्यात नवीन कीटकनाशक अवशेष चाचणी प्रयोगशाळा अस्तित्वात येणार असून, त्यासाठी १७ कोटी ८८ लाख ७० हजार रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

कृषी क्षेत्रासाठी उत्पादकता महत्त्वाची असते. त्यासाठी कीटकनाशके तपासणी महत्त्वाची ठरते. सद्य:स्थितीत विभागाच्या अखत्यारीत औरंगाबाद, ठाणे, अमरावती, पुणे, अशा चार ठिकाणी कीटकनाशके तपासणी प्रयोगशाळा उभारण्यात आलेल्या आहेत. कीटकनाशक उत्पादक कंपन्यांवर कारवाई करण्यासाठी याच प्रयोगशाळांचे अहवाल वापरले जातात.

एका प्रयोगशाळेत वर्षभरात २,५०० ते ३,००० नमुन्यांची तपासणी करताना दमछाक होते या प्रयोगशाळांना रसायनशास्त्रज्ञ म्हणून तालुका कृषी अधिकारी दर्जाचा अधिकारी देण्यात येतो. त्याच्या मदतीला कृषी अधिकारी दर्जाचे विश्लेषक देण्यात येतात. मात्र, विश्लेषकांची टंचाई असल्यामुळे अनेक राज्यांतील अनेक प्रकरणे अडकून पडतात.

राज्यातील इतर प्रयोगशाळांमध्ये विश्लेषकांची कमतरता असल्याने त्या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक प्रयोगशाळा देण्याची मागणी होत होती. शेतकऱ्यांना विकल्या जाणाऱ्या कीटकनाशकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भेसळ किंवा मूळ घटकांचे प्रमाण कमी निघण्याचे प्रकार होत असतात. प्रयोगशाळेत नमुना अप्रमाणित निघाल्यास ४८ तासांत माहितीचा 'अलर्ट' अधिकाऱ्यांना जातो. अशी प्रक्रिया वेगवान झाल्यास त्याचा फायदा नाशिकमधील शेतकऱ्यांना होईल, असे मत व्यक्त होत आहे.

अधिक वाचा: तुमच्या पिकात कोणत्या अन्नद्रव्याची कमतरता आहे हे कसे ओळखाल?

कीटकनाशकांची तपासणी करण्यासाठी नाशिकच्या शेतकऱ्यांना अथवा अधिकाऱ्यांना थेट पुणे गाठावे लागत होते. त्यातही अहवाल येण्यासाठी लागणारा वेळ बघितल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान ठरलेले होते. आता नाशिकमध्येच ही प्रयोगशाळा आल्याने वेगवान प्रक्रिया होऊन त्याचा लाभ उत्पादनवाढीसाठी होऊ शकेल. - हरिभाऊ महाजन, प्रहार तालुकाध्यक्ष

टॅग्स :शेतकरीशेतीनाशिकराज्य सरकारसरकार