केंद्र पुरस्कृत (Central Sector Scheme) "सिल्क समग्र-२" (ISDSI) अंतर्गत सन २०२३-२४ मधील अनुसूचित जमाती लाभार्थ्यांसाठीचा अखर्चित केंद्र हिस्सा ₹८८.८९५ लाख इतका होता.
प्रकल्प मंजूर समितीने मान्यता दिलेल्या ३६ लाभार्थ्याकरिता केंद्र हिस्सा ₹३३.८० लक्ष व त्यास पूरक राज्य हिस्सा ₹१३.०० लक्ष असा एकूण ₹४६.८० लक्ष इतका निधी पुढील तक्त्यात नमूद केलेल्या बाबींसाठी वितरीत व खर्च करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे.
| योजनेचे नाव | युनिट कॉस्ट | लाभार्थी संख्या | हिश्श्याचे प्रमाण (केंद्र: राज्यः लाभार्थी) | केंद्र हिस्सा (४) | राज्य हिस्सा (५) | एकूण निधी (४+५) |
| तुती रेशीम कीटक संगोपन पॅकेज (२५० अंडीपुंज क्षमता) लागवड (२ एकर) | १.२० | ५ | ६५:२५:१० | ३.९० | १.५० | ५.४० |
| तुती रेशीम कीटक संगोपन पॅकेज (१५० अंडीपुंज क्षमता) लागवड (१ एकर) | ०.६० | २० | ६५:२५:१० | ७.८० | ३.०० | १०.८० |
| तुती रेशीम कीटक संगोपन पॅकेज (१५० अंडीपुंज क्षमता) लागवड (१ एकर) कीटक संगोपनगृह बांधकामासाठी सहाय्यता योजना (६०० स्के. फुट) | ३.२५ | १० | ६५:२५:१० | २१.१२५ | ८.१२५ | २९.२५० |
| किसान नर्सरी | १.५० | १ | ६५:२५:१० | ०.९७५ | ०.३७५ | १.३५० |
| एकुण रक्कम | ३३.८० | १३.०० | ४६.८० |
सदर योजना राबविताना खालील अटी व शर्तीचे पालन करण्यात यावे१) सदर निधी केंद्र पुरस्कृत (Central Sector Scheme) "सिल्क समग्र-२" (ISDSI) सुधारीत मानकांना दिलेल्या प्रशासकीय मंजूरीनुसार व त्या संदर्भातील मार्गदर्शक सुचनांनुसार संचालक (रेशीम) यांनी खर्च करावा.२) तसेच, ज्या योजनांसाठी व बाबींसाठी केंद्र शासनाने निधी उपलब्ध केला आहे, त्याच बाबींवर सदर निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. वितरीत करण्यात आलेल्या निधीतून झालेल्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्रीय रेशीम मंडळ व शासनास विहीत मुदतीत सादर करण्याची कार्यवाही संचालक (रेशीम) यांनी करावी.३) सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षामधील उपलब्ध तरतूदीमधून मागील वर्षातील निधी खर्च करताना, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम, प्रचलित अटी व शर्तीचे तसेच नियोजन विभाग व वित्त विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. ४) सदर योजनेंतर्गत अनुदान देताना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, नानाजी देशमुख कृषि संजिवनी योजना (पोक्रा) व इतर शासकीय योजनेंतर्गत लाभ दिला नसल्याची खात्री करुनच पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान अदा करण्याची कार्यवाही संचालक (रेशीम) यांनी करावी. ५) सदर योजनेचा लाभ डीबीटी प्रणालीच्या मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे लाभार्थ्याना अदा करण्याची कार्यवाही करावी.६) सदर योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांनी लाभ घेतलेल्या बाबीअंतर्गत उभारण्यात आलेल्या मालमत्तेचे जीओ टॅगींग करणे बंधनकारक राहील.७) सदर योजनेचा लाभ दिल्यानंतर/अंमलबजावणीनंतर प्रकल्प/लाभार्थी केंद्रित घटकांचे व्हिडिओ दस्तऐवजीकरण करणे बंधनकारक असून याबाबतची कार्यवाही संचालक (रेशीम) यांनी करावी.