शिरीष शिंदे
'देव देतो पण कर्म नेते' या म्हणीचा प्रत्यय सध्या जिल्हा प्रशासनाला येऊ लागला आहे. राज्य शासनाने दुष्काळ, सततचा पाऊस यासह इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान दिले. परंतु, बीड जिल्ह्यातील १ लाख ८ हजार ८१४ शेतकऱ्यांनी आपली ई-केवायसी केली नसल्याने ७१ कोटी ७ लाख रुपये वाटपाअभावी पडून आहेत.
या निधीचे वेळीच वाटप झाले नाही तर पुन्हा शासनाकडे परत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी तत्काळ ई-केवायसी करून घेणे आवश्यक आहे.
शेतकरी कर्ज घेऊन, मेहनत करून पिकांची लागवड करतात. परंतु, खरीप किंवा रब्बी हंगामात अतिरिक्त पाऊस, सततचा पाऊस, अवकाळी, गारपीट यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगळी परिस्थिती असते.
बीड जिल्हा प्रशासन, कृषी विभागाकडून संबंधित ठिकाणचे पंचनामे करून त्याचा अहवाल शासनाला पाठवून अनुदानाची मागणी केली जाते. पूर्वी जिल्हास्तरावरून अनुदान वाटप केले जात असे. परंतु, आता नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार करून शासनाकडे पाठवाव्या लागतात.
त्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अनुदानाचे पैसे जमा होतात. संबंधित शेतकऱ्यांना अनुदान प्राप्त करण्यासाठी ई-केवायसी करून घेणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर ही अनुदानाची रक्कम जमा होत नाही. जिल्हा प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांना केवायसी अपडेट करून घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
परंतु, अद्याप जिल्ह्यातील १ लाख ८ हजार ८१४ शेतकऱ्यांनी आपली ई-केवायसी केलेली नाही. शेतकऱ्यांनी वेळेवर ही प्रक्रिया पूर्ण करुन घेतली नाही तर अनुदानाची रक्कम त्यांना मिळणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
... अशी आहे ई-केवायसी परिस्थिती
आपत्तीचे नाव | ई-केवायसी प्रलंबित रक्कम | प्रलंबित संख्या (कोटीत) |
दुष्काळ २०२३ (वडवणी, धारुर, अंबाजोगाई) | २२३०७ | १८.८८ |
सततचा पाऊस २०२२ | ५००८३ | १९.७९ |
एप्रिल २०२३ अवकाळी पाऊस | २१०० | ०.९६२ |
नोव्हेंबर २०२३ अवकाळी पाऊस | ४ | ०.००४०८ |
अतिवृष्टी २०२२ | ३३४८५ | ३०.९३ |
मार्च २०२३ अवकाळी पाऊस | ७७६ | ०.४७५ |
जून २०२३ वादळी वारा | ५९ | ०.०३२४ |
एकूण | १०८८१४ | ७१.०७३४८ |
ई-केवायसी आहे निःशुल्क
१) शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर अनुदानाची रक्कम जमा करण्यासाठी राज्य शासनाने एक सॉफ्टवेअर तयार केले आहे. अनुदान देण्यासाठी तहसीलदारांकडून त्या-त्या तालुक्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या याद्या मागविल्या आहेत.
२) प्रत्येक शेतकऱ्याला एक व्हीके क्रमांक अर्थात विशिष्ट क्रमांक दिला आहे. व्हीके लिस्ट व अनुदान दिलेल्या शेतकयांची यादी तलाठ्यांकडे उपलब्ध आहे.
३) ज्यांना अनुदान मिळाले नाही. त्या शेतकऱ्यांनी बँकेत जाऊन खाते अॅक्टिव्ह आहे की नाही हे तपासावे. त्यानंतर ज्यांना अनुदान मिळाले नाही. त्यांनी तलाठ्यांकडून आपला विशिष्ट क्रमांक घेऊन आपले सरकार केंद्रावर जाऊन ई- केवायसी करून घ्यावी. ई-केवायसी करण्यासाठी आधारकार्ड, बँक पासबुक व विशिष्ट क्रमांक शेतकऱ्यांनी घेऊन जाणे आवश्यक आहे.
४) ई-केवायसी निःशुल्क आहे तसेच शेतकऱ्यांचे बँक खाते हे आधारशी लिक असणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय अनुदान मिळणार नसल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
५ )अनुदान प्राप्त करण्यासाठी ई-केवायसी बंधनकारक आहे. तलाठ्यांनी डेटा अपलोड केलेला आहे. शेतकऱ्यांनी व्हीके नंबर घेऊन ई-केवायसी करून घ्यावी, असे आवाहन अधिकाऱ्यांनी केले आहे. केवायसी करून घेणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा - Success Story दोन एकर केशर आंबा बागेतून उच्चशिक्षित तरुणाला ८ लाखांचे उत्पन्न