पुणे : साखर कारखान्यांसाठी इथेनॉल हा सर्वांत महत्त्वाचा उपपदार्थ आहे. साखरेबरोबरच बगॅस, मोलॅसिस, प्रेसमड आणि इथेनॉल निर्मितीवर साखर कारखान्यांचे लक्ष असते. पण केंद्र सरकारच्या इथेनॉल निर्मितीच्या धोरणानंतर साखर कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीवर भर दिला आहे. इथेनॉल निर्मितीमुळे साखर कारखान्यांना जास्तीचा नफा मिळत असून शेतकऱ्यांनाही त्याचा फायदा होत असल्याचे चित्र आहे. पण यंदा केंद्राने निर्बंध घातल्यामुळे इथेनॉलचे उत्पादन कमी झाले आहे.
दरम्यान, साखर उद्योगामध्ये बगॅसपासून विजनिर्मिती, मोलॅसिसपासून साखर कारखान्यांच्या असावनी (डिस्टीलरी) यांपासून अल्कोहोलची निर्मिती केली जाते. तर उसाच्या रसापासून, पाकापासून आणि साखरेपासूनही इथेनॉल निर्मिती केली जात आहे. राज्यात साधारण ३१५ कोटी लीटर इथेनॉल निर्मितीची क्षमता आहे पण यंदाच्या हंगामात उसाचे उत्पादन कमी होईल या शक्यतेमुळे केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध घातले आहेत.
काय आहे सरकारचे धोरण?
२०१८ साली केंद्र सरकारने इंधनामध्ये तब्बल २० टक्के इथेनॉल मिसळवण्याचा निर्धार करून इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन दिले. म्हणून साखर कारखान्यांचा इथेनॉल निर्मितीकडे कल वाढला आहे. पूर्वी सी हेवी मळीपासून इथेनॉल निर्मिती केली जात होती पण केंद्र सरकारने बी हेवी मळीपासून इथेनॉल निर्मितीला परवानगी दिली. त्याचबरोबर इथेनॉल प्रकल्पासाठी अनुदान आणि कर्ज देण्याच्या योजनाही सुरू केल्या. केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या धोरणानुसार १२ टक्क्यापर्यंत इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिक्स करण्यात यश आले आहे.
राज्यात किती आहेत इथेनॉल प्रकल्प?
सध्या राज्यामध्ये १३६ इथेनॉलचे प्रकल्प असून त्यापैकी ४६ सहकारी साखर कारखान्यांनी आणि ५० खासगी साखर कारखान्यांनी इथेनॉलचे प्रकल्प उभारले असून राज्यात ४० स्टँड अलोन युनिट इथेनॉलचे आहेत. तर या १३६ इथेनॉल प्रकल्पामधून ३१५ कोटी लीटर इथेनॉल निर्मितीची क्षमता आहे.
यंदा किती झाली इथेनॉल निर्मिती?
इथेनॉल वर्ष २०२२-२३ या वर्षामध्ये १०३ कोटी लीटर इथेनॉलची निर्मिती झाली असून ते पेट्रोलियम कंपन्यांना दिले आहे. चालू गाळप हंगामात मात्र डिसेंबर महिन्यात केंद्र सरकारकडून इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे या गाळप हंगामात राज्यात केवळ ३७ कोटी लीटर इथेनॉल निर्मिती झाली आहे.