मुंबई : तापमानवाढीवर जालीम उपाय ठरू शकणाऱ्या बांबूशेतीचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून, त्यासाठी त्याचा औद्योगिक धोरणात समावेश करण्याबरोबरच सरकारी आस्थापनांमध्ये बांबूच्या वस्तूंचा वापर करून त्याला मार्केट उपलब्ध होण्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्यात येणार आहेत, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांमध्ये बांबू शेतीसाठी अनुकूल वातावरण असून, दोन्ही जिल्ह्यांतून प्रत्येकी ५०० शेतकरी निवडून त्यांना बांबू शेती करण्यास उत्तेजन दिले जाईल. तसेच याकरिता सरकारतर्फे त्यांना आर्थिक मदत केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त लातूरच्या फिनिक्स फाउंडेशन संस्थेने मुंबईत आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. क्रेडाईचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोमन इराणी, महाराष्ट्र विभागाचे अध्यक्ष डॉमनिक रोमेल, गोदरेज समूहाच्या रती नादीर गोदरेज, नैसर्गिक शेतीतज्ज्ञ पद्मश्री भरतभूषण त्यागी, पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. आदिती मोदी आणि महाराष्ट्र कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यावेळी उपस्थित होते.
विहिरीसाठी चार लाख रुपये अनुदान
सामंत म्हणाले, महाराष्ट्र सरकारतर्फे यापूर्वीच बांबूशेतीसाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी दोन हेक्टरपर्यंत बांबू लागवड करण्यासाठी सात लाख रुपयांचे आणि विहिरीसाठी चार लाख रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे. या योजनेअंतर्गत १० लाख हेक्टर बांबूशेतीचे लक्ष्य ठरवण्यात आले आहे; परंतु या योजनेत बसू न शकणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी वर उल्लेख केलेला कार्यक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्याचा मानस आहे.
बोमन इराणी म्हणाले, पर्यावरण वाचवण्यासाठी क्रेडाई बांबू लागवडीबरोबरच इमारत बांधकाम करताना शक्य तिथे धातू आणि इतर लाकडाऐवजी बांबूपासून तयार केलेले दरवाजे, खिडक्या, टाइल्स आदी वापरण्याला प्रोत्साहन देणार आहे. त्यामुळे बांबूच्या वस्तूंना निर्माण होणारी मागणी पूर्ण करण्याकरिता बांबू प्रक्रिया उद्योगाने तयार राहावे.
संदीप बाजोरिया यांनी सूत्रसंचालन केले. लातूर येथील जगदंबा महिला बचत गटाच्या ज्योती शिंदे, फिरोजा दादन यांचा सत्कार करण्यात आला.
अधिक वाचा: World Environment Day झाडे तुटली, पाणी संपले, ऊन वाढले; आता पुढे काय?