शेतीला दिवसा सुरळीत व शाश्वत वीजपुरवठा होण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची अंमलबजावणी सध्या जोरात सुरू आहे. या योजनेसाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींनी अधिकाधिक गायरान जमीन देण्याचा ठराव मंजूर करावा, असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.
ज्या ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात सौर उर्जा प्रकल्प कार्यान्वित होतील त्या प्रत्येक ग्रामपंचायतींना पाच लाख प्रतिवर्ष असे तीन वर्षांत १५ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.पश्चिम महाराष्ट्रातील ७०७ उपकेंद्रांद्वारे शेतीला दिवसा वीजपुरवठ्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी ५ हजार ८७७ मेगावॅट सौर वीजनिर्मितीचे लक्ष्य आहे. पहिल्या टप्प्यात ९५ उपकेंद्रांजवळ ५११ मेगावॅटचे सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्याची निविदा प्रक्रिया लवकरच सुरू होत आहे.
यात कोल्हापूर जिल्ह्यात ३७ उपकेंद्रांजवळ १४० मेगावॅट तर सांगली जिल्ह्यात २५ उपकेद्रांजवळ १७३ मेगावॅट आणि सातारा जिल्ह्यात ३३ उपकेंद्रांजवळ १९८ मेगावॅट सौर प्रकल्पांचा समावेश आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील एकूण १३ लाख २८ हजार ८९८ कृषिपंपधारक शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा थेट फायदा होणार आहे. दरम्यान, किमान तीन एकर जमीन महावितरण उपकेंद्रापासून ५ किलोमीटर परिघात असल्यास एकरी ५० हजार रुपये म्हणजेच हेक्टरी १ लाख २५ हजार रुपये वार्षिक भाडे मिळणार आहे. त्यात दरवर्षी पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टीवर तीन टक्के वाढ होणार आहे.