२०१० साली राज्यातील सुमारे १६० द्राक्ष निर्यातदारांनी शासकीय सोपस्कार पूर्ण करून निर्यात केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या द्राक्ष निर्यातीला परदेशात नकार मिळाल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागले होते. या प्रकारात दोषी असलेल्या यंत्रणेवर कारवाई करून प्रलंबित मदत निर्यातदारांना लवकर अदा करावी अशी मागणी द्राक्ष निर्यातदार शेतकऱ्यांनी केली आहे.
याबाबत नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्यासह राज्याच्या कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. २०१० साली निर्यात करण्यासाठी देशांतर्गत परीक्षण करण्यात आल्यानंतर मान्यता देण्यात आलेली कोट्यवधी रुपयांची द्राक्षे युरोपच्या व्यापाऱ्यांनी नाकारली होती.
त्यामुळे सुमारे १६० निर्यातदारांचे नुकसान झाले होते. मुळात ग्रेपनेट आणि अपेडानुसार द्राक्ष पिकाची तपासणी करून त्यांच्या निर्यातीसाठी हिरवा कंदील देण्यात आला होता.
● त्यानंतर नुकसान भरपाईसाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. शासनाने त्याची सगळी जबाबदारी अपेडावर टाकली होती. त्यानंतर या नुकसानीचे मूल्य ठरवून त्याची नुकसान भरपाई देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने तयार केला होता. मात्र किमत ठरवण्यावरून शासनाच्या विविध खात्यांमध्ये एकवाक्यता नसल्याने पुन्हा मदतीपासून निर्यातदारांना वंचित रहावे लागले. उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात निर्यातदारांना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यानंतरही कारवाई न झाल्याने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे हा प्रश्न मांडण्यात आला. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात न जाण्याचा सल्ला देत मदत देण्याचे मान्य करण्यात आले.
● केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समन्वयातून हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे निश्चित करण्यात आल्यानंतर यासाठी काम सुरू करण्यात आले होते. परंतु त्यानंतरही मदतीसाठी कोणता दर ठरवायचा यावरून गोंधळ सुरू झाला. मुळात हा दर एनआरसीने ठरवला होता. एनआरसी शासनाचाच एक भाग असल्याने त्यांनी ठरवलेला दर मान्य करण्यास काहीच अडचण नसल्याचा दावा करीत शेतकऱ्यांनी पुन्हा केंद्र शासनाला साकडे घातले होते.
● केंद्राने राज्य सरकार देईल तो दर मान्य करू असे सांगितले. या दरम्यान २०१९ मध्ये राज्यात सत्तांवर झाले आणि राज्य सरकारने दर ठरविण्यासाठी निर्यातदारांनी रिझर्व्ह बँकेची एनओसी मागितली. इतका जुना अहवाल आणि त्याचे रेकॉर्ड आता सापडत नसल्याने एनओसी मिळण्यात अडचण येत असून शासकीय यंत्रणांनी एकमेकांच्या समन्वयातून हा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी या निर्यातदारांनी केली आहे. शासनाच्या विविध खात्यांमध्ये एकवाक्यता नसल्याने पुन्हा मदतीपासून निर्यातदारांना वंचित रहावे लागले.
या विषयावर केंद्र सरकारने नुकसान भरपाई देण्यासाठी २०२३ मध्ये समितीची स्थापना केली होती. या संदर्भात समितीने तयार केलेल्या अहवालाची त्वरित अंमलबजावणी करून नुकसान भरपाई देण्याची मागणी राज्य शासनाने केंद्राकडे शिफारस करावी. या निर्यातदारांची माहिती संकलित करून त्यांना नवीन पतपुरवठा करण्यासंदर्भात ठोस पावले उचलावीत. निर्यातदार शेतकऱ्यांवरील बँकांनी केलेली कारवाई त्वरित थांबवावी. निर्यातदारांना तातडीने पैसे मिळण्याची गरज आहे. - जगन्नाथ खापरे, अध्यक्ष, द्राक्ष निर्यातदार संघटना.