Crop Insurance : फळपीक विम्यासाठी निधी मंजूर पण वाटप कधी? शेतकऱ्यांमध्ये संताप

लाडकी बहीण योजनेमुळे हे अनुदान वाटपाला उशीर होत आहे. ठिबक अनुदानासाठीसुद्धा लाडकी बहीण योजनेमुळेच उशीर झाला. सगळा निधी दुसऱ्या योजनांना दिल्यामुळे शेतकऱ्यांना पैसे देण्यास सरकार हात आखडता घेत आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून बहीणीला खूश आणि शेतकऱ्यांना हे सरकार मारत असेल तर ही गोष्ट कृषीप्रधान राज्याला निंदनीय आहे. लाडका शेतकरीही तुम्हाला मतदान करणार आहे हे सरकारने लक्षात ठेवावे.

Crop Insurance : राज्यातील आंबिया बहार २०२३-२४ साठीच्या विमा हप्त्याची रक्कम राज्य सरकारकडून मंजूर करण्यात आली आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ही अनुदान रक्कम कधी जमा होईल यासंदर्भात ठोस माहिती समोर आली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी हा निर्णय घेण्यात आलाय असा आरोप शेतकऱ्यांकडून करण्यात आलाय.

दरम्यान, विद्यमान सरकारची मुदत पुढील महिन्यात संपणार असून कधीही निवडणुका जाहीर होऊ शकतात. निवडणुकांच्या तोंडावर तिजोरीत पैसे नसले तरीही सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या हितापोटी अनेक निर्णय घेण्याचा तडाखा सुरू आहे. दोन दिवसांत लाडकी बहीण योजनेचेचा तिसहा हप्ताही महिलांच्या खात्यात जमा केला जाणार आहे. पण फळपीक विमा अनुदान मंजूर झाले असूनही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कधी जमा होईल यासंदर्भात ठोस माहिती नाही. तर दिवाळीपूर्वी ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचं कृषी आयुक्तालयाकडून सांगण्यात आले आहे. 

काय आहे फळपीक विमा योजना?
कमी जास्त पाऊस, कमी जास्त तापमान, आर्द्रता, वेगाचे वारे, अवेळी पाऊस, गारपीट अश्या विविध हवामान धोक्यांमुळे फळ पिकांच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम होऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते. म्हणून राज्यात आंबिया बहार मध्ये संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष, स्ट्रॉबेरी, पपई या ९ फळपिकांसाठी महसूल मंडल स्तरावर ही योजना राबविण्यात आली आहे.

हवामान केंद्राच्या नोंदीनुसार नुकसान भरपाईची रक्कम निर्धारित केली जाते. यात ३५% पर्यंत एकूण विमा हप्ता असल्यास शेतकरी विमा संरक्षित रकमेच्या साधारण ५ टक्के व उर्वरित विमा हप्ता केंद्र व राज्य सरकार अनुदान म्हणून भरत असते. ३५% पुढील विमा हप्ता असेल तर वाढीव विमा हप्त्यात शेतकऱ्यांचा वाढीव वाटा ५०% असतो.

आंबिया बहार २०२३-२४ मधील राज्य शासनाचा एकूण विमा हप्ता ३९० कोटी रूपये होता, त्यापैकी प्रलंबित विमा हप्ता अनुदान ३४४ कोटी रुपये हे शासनाने मंजूर केले असून ते विमा कंपनीला दिल्यानंतर केंद्र शासनाचे दुसरा अनुदान विमा हप्ता कंपन्यांना प्राप्त होईल व या आंबिया २०२३-२४ हंगामासाठी आत्तापर्यंत निर्धारित झालेले नुकसान भरपाई रु. ८१४ कोटी ही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर विमा कंपनी मार्फत जमा करण्यात येईल अशी माहिती आयुक्तालयाकडून मिळाली. 

लाडकी बहीण योजनेमुळे हे अनुदान वाटपाला उशीर होत आहे. ठिबक अनुदानासाठीसुद्धा लाडकी बहीण योजनेमुळेच उशीर झाला. सगळा निधी दुसऱ्या योजनांना दिल्यामुळे शेतकऱ्यांना पैसे देण्यास सरकार हात आखडता घेत आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून बहीणीला खूश आणि शेतकऱ्यांना हे सरकार मारत असेल तर ही गोष्ट कृषीप्रधान राज्याला निंदनीय आहे. लाडका शेतकरीही तुम्हाला मतदान करणार आहे हे सरकारने लक्षात ठेवावे.
- गणेश चौधरी (फळबाग उत्पादक शेतकरी, धुळे)