राज्यातील शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची सोय उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने अवर्षणप्रवण क्षेत्र तसेच आत्महत्याग्रस्त व नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना राबविण्यास दि.१९ ऑगस्ट, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली.
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचनास पूरक अनुदानाबरोबरच, वैयक्तिक शेततळे, शेततळ्याचे अस्तरीकरण, हरित गृह उभारणे व शेडनेट हाऊस उभारणे या घटकांकरिता अनुदान वितरीत करण्यात येते.
सदर योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ करिता आतापर्यंत रु. ३०० कोटी निधी आयुक्त (कृषि) यांना वितरीत करण्यात आला असून उर्वरित रु. ५० कोटी निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
सन २०२३-२४ या वर्षात मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेकरिता रु. ५०.०० कोटी (रुपये पन्नास कोटी फक्त) निधी आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत असून सदर निधीचे योजनेंतर्गत घटकनिहाय वितरण पुढीलप्रमाणे
सुक्ष्म सिंचन (केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत प्रति थेंव अधिक पीक (सुक्ष्म सिंचन) घटकांतर्गत देण्यात येणाऱ्या अनुदानास पूरक अनुदान) ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन यासाठी सन २०२३-२४ करिता रु.५०.०० कोटी निधी वितरीत करण्यात येतो आहे.
या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड व अनुदान मंजुरीची कार्यवाही महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे होणार आहे आणि लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर अनुदानाची रक्कम सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीव्दारे जमा करण्यात येणार आहे.