पुणे : राज्यातील गाळप हंगाम आता शेवटच्या टप्प्यात आला असून अनेक साखर कारखान्यांकडे एफआरपीची रक्कम बाकी आहे. त्यातच आचारसंहिता लागल्यामुळे शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम मिळण्यास उशीर होणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसणार आहे.
दरम्यान, यंदाच्या गाळप हंगामात २०६ साखर कारखान्यांनी गाळप केले आहे. तर ३१ मार्चअखेर राज्यभरात १ लाख १८ लाख मेट्रीक टन उसाचे गाळप झाले आहे. त्यासाठी वाहतूक आणि तोडणी खर्चासहित ३१ हजार ५१० कोटी रूपये कारखान्यांनी ग्रॉस एफआरपीच्या स्वरूपात शेतकऱ्यांना देणे अपेक्षित होते.
तर तोडणी आणि वाहतूक खर्चाव्यव्यतिरिक्त २३ हजार ६९२ कोटी रूपये देणे अपेक्षित होते. त्यापैकी वाहतूक आणि तोडणी खर्चासहित ३१ हजार ८९२ कोटी रूपये कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना दिले आहेत. तर तोडणी आणि वाहतूक खर्च वगळता २४ हजार ७४ कोटी रूपये शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
पण तोडणी आणि वाहतूक खर्चासहित अॅक्चुअल एफआरपीचा विचार केला तर २९ हजार ६९६ कोटी रूपये शेतकऱ्यांना देण्यात आलेले असून १ हजार ८१४ कोटी रूपये कारखान्यांकडे एफआरपीची रक्कम बाकी आहे. तर ग्रॉस एफआरपीच्या ९४.२४ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे.
राज्यातील १०० साखर कारखान्यांनी एफआरपीची संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांना दिली असून ५२ साखर कारखान्यांनी ८० ते १०० टक्क्यांच्या दरम्यान रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केली आहे. त्याचबरोबर ६ ते ८० टक्के एफआरपीची रक्कम देणारे कारखाने हे २९ एवढे असून १५ साखर कारखान्यांनी केवळ ६० टक्क्यापर्यंत एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना वर्ग केली आहे. म्हणजेच राज्यातील ९६ साखर कारखान्यांकडे १ हजार ८१४ कोटी रूपये एवढी एफआरपीची रक्कम बाकी आहे.