Pune : राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर २०२३ सालच्या खरीप हंगामात नुकसान झालेल्या कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना भरपाई मिळावी आणि दर कोसळल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा म्हणून प्रतिहेक्टरी ५ हजार रूपयांचे अनुदान अर्थसहाय्य स्वरूपात देण्याची घोषणा २९ जुलै रोजी केली होती. या योजनेद्वारे एका शेतकऱ्याला दोन हेक्टरच्या मर्यादेत लाभ घेता येणार होता.
दरम्यान, खरीप हंगाम २०२३ मध्ये एकूण ९६ लाख वैयक्तिक व सामायिक खातेदार शेतकरी हे सोयाबीन व कापूस उत्पादक होते. त्यानुसार त्यांना मदत करण्यासाठी राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने एकूण ४ हजार १९४ कोटी ६८ लाख एवढा निधी डीबीटी व्दारे प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यासाठी मंजूर केला आहे.
मंजूर झालेल्या एकूण निधीपैकी १ हजार ५४८ कोटी ३४ लाख रुपये कापूस तर २ हजार ६४६ कोटी ३४ लाख रुपयांची सोयाबीनसाठी तरतूद करण्यात आलेली आहे. तर अनुदान स्वतंत्ररीत्या वितरण करण्यासाठी लेखाशीर्षासह महाआयटी द्वारे स्वतंत्र पोर्टल तयार करण्यात आले होते. त्यावर शेतकऱ्यांचे स्वतःचे संमती पत्राव्दारे प्राप्त माहिती जसे आधार नुसार नाव, आधार क्रमांक व मोबाईल क्रमांक इत्यादी माहिती क्षेत्रीय पातळीवरुन भरण्यात येत असून ३० सप्टेंबरपासून शेतकऱ्यांना निधी वितरीत करण्यात येत आहे.
कृषी आयुक्तालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत एकूण ७३ लाख ७६ हजार खातेदारांचे संमतीपत्र प्राप्त झाले असून यापैकी ६८ लाख १३ हजार खात्यांच्या ५१ लाख ४२ हजार शेतकऱ्यांना रक्कम २ हजार ५०८ कोटी रूपयांचा निधी आधार संलग्न बँक खात्यात वर्ग करण्यात आला आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे संमतीपत्र अद्याप आले नाही अशा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदानाचे पैसे वर्ग करण्यात आलेले नाहीत.
२८ लाख खातेदार वंचित का?
संमतीपत्राशिवाय अनुदानाचे पैसे वाटप केले जात नाहीत. पण अनेक शेतकऱ्यांचे संयुक्त खाते असल्यामुळे संमतीपत्रासाठी अडचणी येत आहेत. अनुदानाचे पैसे एकाच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येणार आहेत. तर अनेक शेतकऱ्यांमध्ये एकमत होत नसल्यामुळे संमतीपत्र येण्यास अडथळे निर्माण होत आहेत. यामुळेच अजून जवळपास २८ लाख खातेदारांचे संमतीपत्र येणे बाकी असून ते अनुदानापासून वंचित आहेत.