Join us

'पीएम-किसान'चा चौदावा हप्ता पाहिजे असेल तर कशी कराल ई-केवायसी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 16, 2024 12:18 PM

राज्यातील शेतकऱ्यांची' ई-केवायसी करण्यासाठी १५ जानेवारी २०२४ ही डेडलाइन दिली होती. मात्र, आतापर्यंत सुमारे चार लाख शेतकऱ्यांची 'ई-केवायसी' बाकी आहे. त्यामुळे पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेचा लाभ घेण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

राज्यातील शेतकऱ्यांची' ई-केवायसी करण्यासाठी १५ जानेवारी २०२४ ही डेडलाइन दिली होती. मात्र, आतापर्यंत सुमारे चार लाख शेतकऱ्यांची 'ई-केवायसी' बाकी आहे. त्यामुळे पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेचा लाभ घेण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

'पीएम-किसान'चा चौदावा हप्ता वाटला जात असताना तीन अटींचे पालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या महाराष्ट्रात अवधी ७० लाख होती. परंतु, कृषी विभागाने सातत्याने प्रयत्न करत पंधराव्या हप्त्याच्या वाटपावेळी ही संख्या ८४ लाखांवर नेली. कृषी संचालक दिलीप झेंडे यांच्याकडून योजनेचा विस्तार करण्यासाठी सातत्याने आढावा घेतला जात आहे. राज्यात सध्या सुरू असलेल्या ई- केवायसी मोहिमेमुळे आतापर्यंत ८६.४८ लाख शेतकऱ्यांना योजनेच्या कक्षेत आणण्यात आले. ई-केवायसीसाठी ६ डिसेंबर २०२३ पासून राज्यभरात विशेष मोहीम सुरू आहे. कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी काही दिवसांपूर्वीच या योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेऊन लक्ष्य पूर्ण करण्याच्या सूचना कृषी यंत्रणेला देण्यात आल्या आहेत.

अधिक वाचा: प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचा पुढचा हप्ता कधी मिळणार; पण हे करावे लागेल?

प्रलंबित बाबींची पूर्तता करापात्र व्यक्तींनी गावातील संबंधित व्हिलेज नोडल ऑफिसर, कृषी सहायक, तलाठी, ग्रामसेवकांशी संपर्क साधून विशेष मोहिमेत सहभागी व्हावे व प्रलंबित बाबींची पूर्तता करून घ्यावी. जेणेकरून कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नाही, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

अशी करा शेतशिवारातून ई-केवायसी■ पहिल्यांदा पीएम किसान https://pmkisan.gov.in/ अधिकृत वेबसाइटवर जावे.■ त्यानंतर मुख्य पृष्ठावरील ई-केवायसी पर्यायावर क्लिक करा. त्यात आधारकार्ड नंबर आणि कॅप्चा कोड टाकावा.■ त्यानंतर सर्च पर्यायावर क्लिक करा. आधारशी लिंक केलेला मोबाइल नंबर टाका.■ मोबाइल नंबरवर आलेला ओटीपी प्रविष्ट करा. सबमिट पर्यायावर क्लिक करा. अशा पद्धतीने केवायसी प्रक्रिया पूर्ण होईल.

टॅग्स :प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनाशेतकरीसरकारकेंद्र सरकारआधार कार्ड