राज्यात अतिवृष्टीमुळे आणि अवेळी पडणाऱ्या पावसामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. यंदा पाऊस कमी असल्यामुळे रबीच्या पीक उत्पादनावरही परिणाम होणार आहे. त्यातच आता सोयाबीनवर पिवळा मोझॅक या रोगाची लागण झाली असून पिक विम्यासाठी शेतकरी प्रतीक्षेत आहेत.
दरम्यान, राज्यातील बऱ्याच भागात काही पिके अधिसूचित केलेली नसतानाही (विमा यादीत नसलेली पिके) मोठ्या प्रमाणावर लागवड होत असते. अशावेळी पिकाचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित राहावे लागते. म्हणून अधिसूचित नसलेल्या पिकासाठी पीक विम्याची रक्कम किंवा शासकीय मदत कशी मिळवायची हे शेतकऱ्यांना माहिती असणे गरजेचे आहे. चला तर सविस्तर जाणून घेऊयात.
पीक अधिसूचित (विमा यादीत समावेश) कसे केले जाते?
जर एखाद्या भागात संबंधित पीक अधिसूचित केलेले नसेल तर पिक विमा युनिट कडून राज्याला किंवा त्या महसूल मंडळाला संबंधित भागामध्ये मागच्या तीन वर्षांमध्ये अडीच हजार ते तीन हजार हेक्टरवर लागवड केली असावी असा प्रस्ताव द्यावा लागतो. तो प्रस्ताव तालुका, जिल्हा आणि राज्य पातळीवर जातो व त्यानंतर राज्याच्या कृषी विभागाकडून ते पीक विम्यासाठी अधिसूचित केले जाते.
अधिसूचित नसलेल्या पिकासाठी शेतकऱ्यांनी मदत कशी मिळवायची?
जर पीक अधिसूचित केलेले नसेल आणि त्या भागातील पिकाचे आपत्तीमुळे नुकसान झाले असेल तर त्या संदर्भात संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी पंचनामे करण्याचे आदेश द्यावे लागतात. त्यानंतर गाव पातळीवरील कमिटी या संदर्भातील पंचनामे करते.
या कमिटीमध्ये शेतकरी, सरपंच, पोलीस पाटील, तलाठी, कृषी अधिकारी अशा लोकांचा समावेश असतो. या पंचनामाचा अहवाल महसूल विभागाकडे गेल्यानंतर राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून या शेतकऱ्यांना मदत मिळते अशी माहिती कृषी उपसंचालक दारकुंडे यांनी दिली.