पुणे : शेती हा भारतातील प्रमुख व्यवसाय आहे. देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास ९० कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायावर आधारित आहे. अनेक नागरिकांना शेतजमीन नसते पण शेती करण्याची आवड असते. अशा शेतकऱ्यांना राज्य सरकारच्या शेती महामंडळाकडून शेतजमिनी भाडे तत्त्वावर देण्यात येते. ही शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बाब असून शेती नसलेल्या शेतकऱ्यांनाही आता शेती करता येणार आहे.
दरम्यान, सिलिंग कायद्यानुसार मोठ्या जमीनदारांच्या जमीनी सरकार दरबारी जमा झाल्या आणि ती शेती सांभाळण्यासाठी स्वायत्त शेती महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. हे महामंडळ राज्य शासनाचा अंगिकृत व्यवसाय असून याद्वारे शेतकऱ्यांसोबत संयुक्त शेती केली जाते. सुरूवातील शेती महामंडळाकडून या जमीनीवर शेती केली जायची पण ती तोट्यात जाऊ लागल्याने संयुक्त शेतीचा मार्ग अवलंबला गेला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सरकारच्या जमीनी भाड्याने घेण्याची सोय उपबल्ध झाली.
भाड्याने घेण्यासाठी काय करावे?
शेती महामंडळाकडून सध्या ४१ हजार एकर शेतजमीन भाड्याने देण्यासाठी उपलब्ध आहे. त्यापैकी साधारण २३ हजार एकर शेतजमीन १० वर्षांच्या कालावधीसाठी भाड्याने दिलेली आहे. ज्या शेतकऱ्यांचा १० वर्षांचा करार संपला आहे अशी शेतजमीन पुन्हा महामंडळाकडून ताब्यात घेतली जाते आणि पुन्हा टेंडर काढून जे शेतकरी जास्त भाडे देतील त्यांना भाडेकरारावर दिली जाते.
सरकारच्या mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर, महाराष्ट्र शेती महामंडळ या विभागांतर्गत शेती भाड्याने देण्याच्या निविदा निघतात. निविदा निघाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी शेतजमीनीची प्रत्यक्ष पाहणी करणे गरजेचे आहे. पाणी व्यवस्था, माती, रस्त्याची सोय, लाईटची सोय अशा गोष्टी तपासून निविदा भरणे आवश्यक आहे. निविदा भरण्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांसंबंधी अधिक माहितीसाठी शेती महामंडळाशी संपर्क करावा लागेल.
निविदेमध्ये शेतजमिनीची कोणती माहिती असते?
शेती भाड्याने देण्याच्या निविदेवर शेतजमिनीचा पत्ता, गट नंबर, नकाशा, पाण्याची सोय, रोड, जमिनीचा पोत, आसपास कोणती पिके घेतली जातात अशा गोष्टींचा सामावेश असतो. त्याचबरोबर नकाशा आणि सातबारा सोबत जोडलेला असल्यामुळे शेतकऱ्यांना जमिनीचा अंदाज येतो.
कोण करू शकते अर्ज?
शेतजमीन भाड्याने घेण्यासाठी वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतकरी उत्पादक संस्था, खासगी संस्था, बिगर शेतकरी सुद्धा ही शेतजमीन भाड्याने घेण्यासाठी अर्ज करू शकतात.
शेती महामंडळाचे नियम व अटी
ही शेतजमीन भाड्याने घेण्यासाठी अर्जदारासंबंधी महामंडळाचे कोणतेही नियम नाहीत. पण जमीन भाड्याने घेतल्यानंतर ज्या अवस्थेत होती त्या अवस्थेत महामंडळाला परत करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर शेतात लागवड करण्यात येणाऱ्या पिकासंदर्भातील माहिती महामंडळाला देणे बंधनकारक असते. दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ चालणारे पीके घेण्यास बंदी असते त्यामुळे दहा वर्षांच्या आत निघणाऱ्या फळबागा किंवा इतर पिकांची लागवड या जमिनीवर करता येते.
संबंधित जमिनीवर आपल्याला घर, बंगला, शेड किंवा कायमस्वरूपाचे कोणतेही बांधकाम करता येत नाही. या जमिनीवर फक्त पिकांची लागवड करता येते, कोणताही व्यवसाय, प्रक्रिया उद्योग करण्यास मनाई आहे. संबंधित क्षेत्रावर लक्ष ठेवण्यासाठी शासनाचे अधिकारी असतात. शेतीच्या सुरक्षेसाठी सरकारचे सुरक्षारक्षकही काम करत असतात त्यामुळे अतिक्रमण होत नाही. जमीन भाड्याने घेतल्यानंतर शेतकरी त्या जमिनीमध्ये पाण्याच्या व्यवस्थेसाठी शेततळे, बोअरवेल, विहीर खोदू शकतात.