शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून शेती केल्यास शेतकऱ्यांची आर्थिक प्रगती साधण्यास निश्चितच मदत होईल, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले. आज यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ येथे नाशिक जिल्हा आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
शेतकऱ्यांनी शेतात उत्पादित केलेल्या शेतमालास शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची जोड दिल्यास शेतकऱ्यांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होवून परिणामी शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती होण्यास मदत होणार आहे.
यावेळी राज्यपाल रमेश बैस यांनी जिल्हा परिषद, कृषी विभाग, महानगरपालिका, समाज कल्याण, आदिवासी विकास वनविभाग, नगरपालिका प्रशासन, महसूल / पुरवठा, पाटबंधारे विभाग, रोजगार हमी योजना, विद्युत वितरण कंपनी यांचा आढावा घेतला. यावेळी विविध विभागांच्या अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहितीचे राज्यपाल रमेश बैस यांना पी.पी.टी द्वारे सादरीकरण करण्यात आले.
यावेळी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे म्हणाले, जिल्ह्यात ५६ हजार १०८ वनहक्क दावे प्राप्त असून त्यापैकी ३२ हजार ५४२ दावे पात्र ठरविण्यात आले आहे. उर्वरित दाव्यांवर कार्यवाही सूरू आहे. झोपडपट्टी भागात एस.आर.ए. योजना राबविण्यासाठी शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्यासोबतच जिल्ह्यात पैठणी उद्योगसाठी लागणारे रेशीम जिल्ह्यातच उत्पादित होण्याच्या दृष्टीने रेशीम शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येत असल्याचे विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी सांगितले.