२० टक्के इथेनॉल मिश्रणाच्या धोरणात भारताने जरूर भाग घ्यावा; पण त्यासाठी कच्चा माल म्हणून जो मका वापरला जाणार आहे तो भारतातच पिकवावा, त्यासाठी लागेल ते सहकार्य शासनाने द्यावे, असे मत आमदार अरुणअण्णा लाड यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
ते म्हणाले, शासनाच्या आयात निर्यात धोरणावर ते बोलत होते. आमदार लाड म्हणाले, भारतात अन्नधान्यापासून इथेनॉलनिर्मितीला बळ देण्यासाठी अमेरिकेतील शिष्टमंडळ दिल्ली येथे परराष्ट्रमंत्र्यांना भेटले. त्यामुळे भारताच्या या इथेनॉल मिश्रणाच्या धोरणात अमेरिकेला ही संधी निर्माण झाली आहे.
यासाठी अमेरिका भारताला आवश्यक तेवढा मका देऊही शकते. त्यामुळे भारताने या निर्णयाला गती द्यावी व मका आयात करावा, असे अमेरिकेने सुचवले आहे; पण भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात अमेरिकेतून मका आयात करण्याची काय गरज आहे? जर आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना मका उत्पादनासाठी प्रोत्साहन दिले तर हे शक्य आहे.
यापूर्वी खाद्यतेलाच्या बाबतीतही देश स्वयंपूर्ण होता; पण या तेलबियांच्या उत्पादनाकडे लक्ष न दिल्याने त्यांचे उत्पादन कमी झाले. त्याचा परिणाम म्हणूनच आज देशात जवळपास ७५ टक्के खाद्यतेल आयात करावे लागते आहे.
कडधान्य हे मूळ पीक कधीच नव्हते. ते आंतरपीक असूनही कधी तुटवडा भासला नव्हता; पण यांच्या उत्पादनाकडे देशाने दुर्लक्ष केले आणि मोठ्या प्रमाणात बाहेरून आयात केल्याने ही वेळ आली आहे.
तुरीच्या बाबतीत तर पुढील १० वर्षांचा करार केल्याने याबतीत इतर देश सुधारत आहेत. इथेनॉल निर्मिती करताना आयात निर्यातीचे धोरण आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनाने ठोस पाऊले उचलणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकारने योग्य धोरण तयार करावे.
आपल्या देशातील संधीचे सोने करा
भारत सरकारने मक्यापासून, धान्यापासून इथेनॉलनिर्मिती जरूर करावी; पण त्यासाठीचा कच्चा माल मका हा इतर देशांकडून न घेता आपल्याच देशात पिकवण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे. आयात-निर्यातीचे धोरण बदलून या इथेनॉलनिर्मितीच्या धोरणाकडे बघावे. इतर देशांना ही इथेनॉल मिश्रणाची संधी न देता आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना चालून आलेल्या संधीचे सोने करण्यासाठी एक पाऊल शासनाने उचलावे अशी मागणी अरुण लाड यांनी केली.
अधिक वाचा: Tractor Subsidy ट्रॅक्टर व ट्रॅक्टरचलित अवजारे खरेदी करण्यासाठी कुठे मिळेल अनुदान?