शरद यादवकोल्हापूर : शेतकरी मालाला हमीभाव मागतो पण सरकार देत नाही, सामान्य माणूस मूलभूत सुविधा मागतो त्या मिळत नाहीत, महिला सुरक्षेचा मुद्दा गावागावात ऐरणीवर येतो पण कोणी काही करत नाही.
प्रशासनाची खाबूगिरी थांबवा म्हटले तरी हालचाल होत नाही, परंतु एक गोष्ट सरकार न मागता एका पायावर करायला तयार आहे तो म्हणजे ८६ हजार कोटींचा शक्तिपीठमहामार्ग.
राज्यातील एकाही भाविकाने आम्हाला मंदिरांकडे जाण्यास मार्ग नाही, असे म्हटलेले नाही. तरीही राज्य सरकार हा मार्ग करणारच म्हणून अडून बसले आहे. कारण स्पष्ट आहे.
पैसे जागतिक बँकेचे, खर्चणार ठेकेदार अन् टोल भरणार जनता. या साऱ्या व्यवहारात सरकार नावाच्या यंत्रणेचे काहीच जात नाही. रस्ता तयार झाल्यावर आम्ही कसे विकासपुरुष आहोत हे सांगायला राज्यकर्ते मोकळे. परंतु, हा मार्ग झाला तर शेतीची कायमची माती होईल, याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.
राज्यात या प्रकल्पात तब्बल २७ हजार ५०० एकर जमीन जाणार आहे. ४८ ठिकाणी मोठे पूल उभारले जाणार आहेत. २८ ठिकाणी रेल्वे क्रॉसिंग केले जाणार आहे. ३० ठिकाणी डोंगर कापला जाणार तर ३८६ गावांची संस्कृती नष्ट होणार आहे.
आज ८६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प काम सुरू होईपर्यंत १ लाख कोटीपर्यंत जाणार आहे. म्हणजे पुढील ३० वर्षे टोलच्या माध्यमातून १० लाख कोटी वसूल करायला ही यंत्रणा मोकळी होणार आहे.
आम्हाला रस्ता नको, असे ओरडून शेतकरी सांगत असला, तरी दहा लाख कोटींच्या अर्थकारणाने राज्यकर्त्यांचे कान किट्ट झाले असल्याचे दिसून येते.
भुदरगड व आजरा तालुक्यातील पाण्याचे स्रोत नष्ट होणार आहेत. आंबोली घाटातून ३० किलोमीटर बांद्यापर्यंत सह्याद्रीचा घाट फोडून मार्ग केला जाणार असेल तर तेथील जैवविविधतेचे काय होईल, याचा विचारच न केलेला बरा.
कोणत्या मंदिराकडे जायला रस्ता नाहीकोल्हापूरची अंबाबाई, जोतिबा, बाळूमामा मंदिर, नृसिंहवाडीचे दत्त या मंदिरांकडे जाण्यासाठी जिल्ह्यात चांगले रस्ते आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक चारचे सहापदरीकरण सुरू आहे. तसेच रत्नागिरी-नागपूर रस्ता लवकरच पूर्ण होईल, जिल्ह्यात राज्य मार्गाचे जाळे मजबूत आहे. कोकणात जाण्यासाठी चार घाट रस्ते आहेत. तरीही मंदिरांत जाण्यासाठी ६० गावांची जमीन गिळंकृत केली जाणार असेल तर या सरकारचे काय करायचे, याचा विचार जनतेनेच करावा.
वन्यप्राणी आमच्या दारात येऊन बसतीलभुदरगड, आजरा या पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागातून मार्ग जाणार असल्याने तेथील वन्यजीवांचा अधिवास धोक्यात येणार आहे. आंबोली घाट फोडून रस्ता केल्यावर तेथील वन्य प्राणी काय मुंबईला राहायला जाणार आहेत का? ते प्राणी लगतच्या गावात घुसतील, पिकांचे वाटोळे करतील. या सर्वाला तोंड द्यायला शेतकरी असणार. मंत्रालयात एसीत बसून महामार्गाचा आराखडा तयार करणाऱ्याला याचे भान नाही व राज्यकर्ते बेभान झाल्याने जनतेचे वाटोळे हे होणारच.
या गावांतून जाणार शक्तिपीठकोथळी, दानोळी, निमशिरगाव, चिपरी, तारदाळ, हातकणंगले, तिळवणी, साजणी, माणगाव, पट्टणकोडोली, सांगवडे, सांगवडेवाडी, सावर्डे, हालसवडे, निरळी, कागल रस्ता विकासवाडी, कणेरीवाडी, कणेरी, कोगील बुद्रुक, एकोंडी, व्हनुर, सिद्धनेर्ली, बामणी, केनवडे, सावर्डे खुर्द, सावर्डे बुद्रुक, सोनाळी, कुरणी, निढोरी, आदमापूर, कुर, मळगे खुर्द, निळपण, दारवाड, म्हसवे, गारगोटी, सोनाळी, पुष्पनगर, सोनारवाडी, मडूर, करडवाडी, शेळोली, पडखंबे, वेंगरूळ, सोनुर्ली, मेघोली, नवले, दासेवाडी, कारीवडे, दाबिल, शेळप, पारोळी, आंबेवाडी.
शक्तिपीठ हा एक्स्प्रेस वे नसून बिझनेस वे आहे. या मार्गावर हॉटेल असेल तेही टोल चालवणाऱ्या ठेकेदाराचेच. गोव्यातून गौण खनिजाचे उत्खनन करून त्याची वाहतूक करण्यासाठी या मार्गाचा वापर होईल. विमानतळ, ग्रीन फिल्ड, एक्स्प्रेस वे व बंदर हीच या सरकारची विकासाची संकल्पना आहे. यात सामान्य माणसाला काडीचेही स्थान नाही. शेतकऱ्याला भूमिहीन करणारा हा मार्ग असून, सत्तेच्या बळावर प्रकल्प दामटण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. परंतु, आम्ही १० जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांची समिती स्थापन केली आहे. १२ मार्चला आझाद मैदानावर धडक देणार आहोत. - गिरीष फोंडे, समन्वयक, शक्तिपीठ विरोधी कृती समिती