जळगाव : अतिवृष्टी, सीव्हीएम आदी नुकसानभरपाईबाबतचे शासकीय अनुदान काही शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे; तर काही अनुदान टप्याटप्यात दिले जात असल्याने नागरिकांना वारंवार बँक खाते केवायसी करावे लागत आहे. संबंधित शेतकऱ्यांना केवायसी करणे आवश्यक असून ज्या शेतकऱ्यांनी केवायसी केली नसल्यास त्यांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे केवायसी करणे आवश्यक झाले आहे.
राज्य आणि केंद्र शासनाकडून शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी विविध प्रकारची मदत ही संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा केली जाते. त्यासाठी बँक खाते क्रमांक व ग्राहक क्रमांकाची पडताळणी केली जाते. ग्राहकाचे नाव किंवा बँक खाते क्रमांक चुकले तर संबंधितांच्या खात्यात सानुग्रह अनुदानाची रक्कम जमा होत नाही. शासनाकडून मिळत असलेली मदत टप्याटप्यात दिली जात आहे. यासाठी तहसील कार्यालयाच्या यादीन लाभार्थ्यांची नावे प्रकाशित केली जातात, ज्यावेळी यादीत नाव येईल, त्या-त्या वेळी लाभाथ्यांना मिळणा-या शासकीय अनुदानाकरिता तलाठी स्तरावर मिळणारे विशिष्ट क्रमांक टाकूनच स्वतःचे बँक खाते केवायसी करावे लागते, अन्यथा शासनाच्या सानुग्रह अनुदानाचा लाभ मिळत नाही.
शासनाकडून अनुदानाची रक्कम जाहीर होताच बँक खाते केवायसी करण्यासाठी नागरिकांची गर्दी होते. ई केवायसी करताना अनेकदा कधी लिंक ओपन होत नाही तर कधी वेबसाइट बंद असते, अशा तांत्रिक अडचणी येत आहेत. हे कमी की काय, त्यात महा ई-सेवा केंद्रावर केवायसी करण्यास निर्धारित शुल्कापेक्षा जास्त रक्कम आकारली जात असल्याने शेतकऱ्यांना केवायसीचा मोठा मनस्ताप होत आहे. अशावेळी काही ठिकाणी ई- सेवा केंद्रचालक गैरफायदा घेत असतात. 20 रुपये निर्धारित शुल्क असताना 50 ते 100 रुपये घेतले जातात असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
...केवायसी आवश्यक का?
बँकेला आपला ग्राहक ओळखणे आणि रकमेची जोखीम कमी करण्यास या केवायसी प्रक्रियेमुळे सुलभता येते. बँकांना यामुळे त्यांचा ग्राहक व त्यांचा खाते क्रमांक स्पष्टपणे समजतो. त्यामुळे इतरांकडून फसवणूक कमी होऊ शकते आणि व्यवहारांमध्ये अधिक जलदपणा येतो. शेतकरी दीपक महाजन म्हणाले की, तांत्रिक अडचणीमुळे केवायसी करण्यासाठी ई-सेवा केंद्राचे उंबरठे वारंवार झिजवावे लागतात. केंद्रावर केवायसीसाठी ५० ते १०० रुपये मोजावे लागतात.तर मुक्ताईनगरचे तहसीलदार निकेतन वाडे म्हणाले की, शासनाने ठरवून दिलेल्या रकमेपेक्षा ई-सेवा केंद्रचालक जर जास्त रक्कम घेत असतील तर तक्रार प्राप्त होताच संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल.
ई-केवायसी कशी करावी ?
तर पहिल्यांदा पीएम किसान pmkisan.gov.in च्या अधिकृत वेबसाइटवर जा. त्यानंतर मुख्यपृष्ठावरील ई-केवायसी पर्यायावर क्लिक करा. त्यात तुमचा आधार कार्ड नंबर आणि कॅप्चा कोड टाका. त्यानंतर सर्च पर्यायावर क्लिक करा. त्यानंतर आधारशी लिंक केलेला मोबाईल नंबर टाका. मोबाईल नंबरवर आलेला OTP प्रविष्ट करा. सबमिट पर्यायावर क्लिक करा. अशा पद्धतीने तुमची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण होईल. तसेच पात्र व्यक्तींनी गावातील संबंधित व्हिलेज नोडल ऑफिसर, कृषी सहायक, तलाठी, ग्रामसेवक यांच्याशी संपर्क साधून विशेष मोहिमेत सहभागी व्हावे व प्रलंबित बाबींची पूर्तता करून घ्यावी जेणेकरून कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नाही, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.