किसान क्रेडीट कार्डच्या डिजीटायझेशनच्या या जनसमर्थ प्रकल्पासाठी देशातील दोन जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली. त्यामध्ये बीड जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला. बीड जिल्ह्यातील महसूल, कृषि अशा विविध विभागांनी एकत्र येऊन गेल्या काही दिवसांत ४ लाख ७५ हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी करून त्यांचे फार्मर्स आयडी तयार केले आहेत.
याकरिता दोन ॲपचीही निर्मिती करण्यात आली आहे. या प्रणालीद्वारे शेतकऱ्याला कागदपत्र विरहीत आणि घरबसल्या अल्पमुदतीच्या कर्जासाठी अर्ज करता येतो. याशिवाय या आयडीमुळे त्यांना शासनाच्या अन्य योजनांसाठीही अर्ज करणे आणि लाभ घेणे सुलभ होणार आहे. “ॲग्रीस्टॅक- सीपीएमयू” यांच्याकडून या प्रकल्पाचे कार्यान्वयन केले जात आहे.
त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या कर्जासाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याच्या निर्णयाचा पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना निश्चित मोठा दिलासा मिळणार आहे. देशातील सहा जिल्ह्यात हा पथदर्शी प्रकल्प राबवण्यात आला.
त्यामध्ये बीड आणि उत्तर प्रदेशातील फरुखाबाद या जिल्ह्यांनीच याची यशस्वी कार्यवाही केली. बीड जिल्ह्यातील सर्वच यंत्रणांनी अहोरात्र राबून सुमारे १ हजार २५१ गावांतील शेतकऱ्यांचा डाटा एकत्र केला. यातून सुमारे ४ लाख ७५ हजार शेतकऱ्यांचे फार्मर्स आयडी तयार करण्यात आले आहेत.