राज्यात येऊ घातलेल्या नवीन कृषी कायद्याची सध्या सर्वत्र चर्चा होत आहे. राज्यात अस्तित्वात असलेले बियाणांशी संबंधित कायदेही अत्यंत प्रभावी असल्याचे दिसून येते. शेतकऱ्यांना बोगस आणि निकृष्ट बियाणे मिळू नये, यासाठी मागील पाच वर्षात राज्यभरात कृषी विभागाने जोरदार कारवाई केली. या कारवाईत बोगस आणि अप्रमाणित बियाणे विक्री करणाऱ्या दुकानदारांसह कंपन्यांविरोधात तब्बल २९१ गुन्हे पोलिसांत नोंदविले गेले, तर ४ हजार ४३४ प्रकरणात विविध न्यायालयांत खटले भरले आहेत. एवढेच नव्हे तर या कारवाईदरम्यान कृषी विभागाने तब्बल १६ कोटी २४ लाखांचे बोगस बियाणे जप्त करून बनवेगिरी करणाऱ्या कंपन्यांना मोठा दणका दिल्याचे दिसून येते.
शेतकऱ्यांना बोगस आणि निकृष्ट बियाणे मिळू नये, यासाठी शासनाचे प्रयत्न असतात. मागील पाच वर्षात राज्यभरात कृषी विभागाने बोगस आणि अप्रमाणित बियाणे विक्री करणाऱ्या दुकानदारांसह कंपन्यांविरोधात तब्बल २९१ गुन्हे पोलिसांत नोंदविले आणि ४४३४ प्रकरणात कोर्टात खटले भरले. पण, मागील पाच वर्षात किती बियाणे कंपन्यांना आणि विक्रेत्याला न्यायालयात शिक्षा झाली याची माहिती कृषी विभागाकडे उपलब्ध नाही.
दरवर्षी कृषी विभागाचे अधिकारी बाजारात दाखल विविध कंपन्यांच्या बियाणांचे नमुने घेऊन त्यांची प्रयोगशाळेत तपासणी करतात. बोगस बियाणेही विक्रीला आल्याचे नजरेस पडताच कृषी विभागाकडून पोलिसांत गुन्हा नोंदविला जातो. प्रयोगशाळेकडून प्राप्त अहवालाच्या आधारे संबंधित कंपनी आणि विक्रेत्यावर कोर्टात खटला दाखल करण्याचे अधिकार कृषी अधिकाऱ्यांना आहे. शेतकऱ्यांना उत्कृष्ट गुणवत्तेचे बियाणे, रासायनिक खते आणि कीटकनाशके मिळावेत, यासाठी राज्यात अनेक कायदे आहेत. या कायद्यानुसार राज्यात मागील पाच वर्षात २९१ पोलिसांत गुन्हे नोंदविले. आणि ४४३४ प्रकरणात कोर्टात खटले दाखल केले. पाच वर्षात १६ कोटी २४ लाखांचे बोगस बियाणे जप्त केले. महाराष्ट्र सरकारने राज्यात बोगस बियाणे विक्रेत्यांवर एमपीडीएच्या तरतुदी असलेला नवा कायदा प्रस्तावित केला. या कायद्याचा बियाणे कंपन्यांनी विरोध सुरू केला आहे.
फक्त कंपन्या जबाबदार नाहीत
बियाणे उगवण्यास जमीन, पाणी, पाऊस आणि खते, कीटकनाशक आणि निसर्ग आदी घटक कारणीभूत असतात. मात्र याबाबींचा विचार न करता बियाणाच्या गुणवत्तेसंदर्भात तक्रार आल्यास थेट पोलिसांत गुन्हा नोंदविण्याची तरतूद प्रस्तावित कायद्यात आहे. एवढेच नव्हे तर हा गुन्हा अजामीनपात्र आणि एमपीडीएसारखा कडक असल्याने बियाणे कंपन्यांच्या संचालकांना अटकेची यात तरतूद आहे. यापूर्वी बियाणाविषयी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर तालुका कृषी अधिकारी शेतकऱ्याच्या शेतात जाऊन पंचनामा करून निर्णय देत. शेतकऱ्यांचेनुकसान होऊ नये, यासाठी बऱ्याचदा बियाणे कंपन्या, विक्रेते शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईही देतात. ग्राहक मंचात दादही मागता येते. - समीर मुळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र सीड उत्पादक असोसिएशन
बियाणे कंपन्यांनी प्रस्तावित
कायद्याला घाबरण्याचे कारण नाही, राज्यात चांगले काम करणाऱ्या बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी तर या कायद्याचे स्वागत करायला हवे. शेतकऱ्यांना दरवर्षी बोगस आणि निकृष्ट बियाणे विकून स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेणाऱ्या कंपन्यांनी याचा धसका घ्यायला हवा. - विकास पाटील, संचालक बियाणे आणि निविष्ठा गुणनियंत्रक संचालक कृषी विभाग देतात.