पुणे : केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित साखर नियंत्रण आदेशात साखर कारखान्यांच्या उपपदार्थांवरच भर दिलेला असून, मूळ उसापासून बनविण्यात येणाऱ्या साखरेचा मुद्दा बाजूला ठेवण्यात आला आहे. यासह अन्य काही मुद्द्यांवरही साखर कारखानदारांकडून विरोध आहे.
त्यामुळे या आदेशाबाबतच्या सूचना व हरकतींचा मसुदा केंद्र सरकारला, तसेच सर्व खासदारांना देखील देण्यात येईल. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून कारखानदारीला अनुकूल असे निर्णय घेतले जातील, अशी अपेक्षा राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केली.
मात्र, प्रस्तावित आदेशातील बाबींवर कोणताही स्पष्ट विरोध त्यांनी यावेळी दर्शविला नाही. केंद्र सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने तयार केलेल्या साखर नियंत्रण आदेशाच्या प्रारूप मसुद्यावर २३ सप्टेंबरपर्यंत सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत.
यामधील १५ मुद्दे साखर कारखानदारीच्या मुळावर येतील, अशी भीती असल्याने यात सुधारणा व्हावी, यासाठी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघातर्फे आयोजित चर्चासत्रात विचारमंथन करण्यात आले.
त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी राज्य साखर सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे उपाध्यक्ष प्रतापराव ओहोळ, कल्याण काळे, राष्ट्रीय साखर महासंघाचे कार्यकारी संचालक प्रकाश नाईकनवरे उपस्थित होते.
पाटील म्हणाले, साखर उद्योग हा केंद्र सरकारच्या पाच विभागांशी संबंधित आहे सध्या जाहीर करण्यात आलेला प्रारूप आदेश अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने तयार केला आहे.