मुंबई : राज्यावरील कर्जाचा बोजा २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ७ लाख ११ हजार २७८ कोटी रुपयांवर पोहोचेल, असा अंदाज असून, मागील वर्षीच्या तुलनेत ही वाढ १३ टक्क्यांची आहे. मागील वर्षी म्हणजे २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात राज्यावर ६ लाख २९ हजार २३५ कोटी रुपये कर्ज होते.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी मांडण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातून कर्जाबाबतची माहिती समोर आली आहे. कर्ज वाढल्याने व्याजाची रक्कमही वाढली असून, गेल्या वर्षीच्या ४१ हजार ६८९ कोटी रुपयांच्या तुलनेत ती १५.५२ टक्क्यांनी वाढून ४८ हजार ५७८ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
वार्षिक योजनांसाठी एकूण अपेक्षित खर्च २०२३-२४ च्या वार्षिक योजनांसाठी एकूण अपेक्षित खर्च - २ लाख ३१ हजार ६५१ कोटी रुपयेजिल्हा वार्षिक योजनांवरील खर्च - २९ हजार १८८ कोटी रुपये
कर्ज वाढले तरीही ते २५ टक्क्यांच्या मर्यादतआर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्यावरील कर्ज सकल उत्पादनाच्या १६.५ टक्क्यांच्या तुलनेत सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या १७.६ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. असे असले तरी, मध्यम मुदतीच्या वित्तीय धोरणानुसार हे कर्ज देशांतर्गत उत्पादनाच्या २५ टक्क्यांच्या मर्यादेत असल्याचे अहवालात नमूद आहे.
राज्याचा अपेक्षित महसुली खर्च ५,०५,६४७ कोटी रुपयेराज्याची अंदाजे महसुली तूट १९,५३२ कोटी रुपये२०२३-२४ मध्ये फेब्रुवारीपर्यंत वास्तविक महसूल खर्च ३,३५,७६१ कोटी रुपये म्हणजेच ६६.४ टक्के इतका होता.
उत्पन्नाचा अंदाज २०२३-२४ मध्ये फेब्रुवारीपर्यंतवास्तविक महसूल प्राप्ती ३,७३,९२४ कोटी रुपये म्हणजेच ७६.९ टक्केकेंद्राकडून मिळणारा हिस्सा ६९,६५४ कोटी रुपयेकेंद्रीय अनुदानासह करेतर महसूल ९०,०६४ कोटी रुपयेराज्याचे महसुली उत्पन्न ४,८६,११६ कोटी रुपयेकरापासून मिळणारा महसूल ३,९६,०५२ कोटी रुपयेराज्याच्या स्वतःच्या करातील हिस्सा ३,२६,३९८ कोटी रुपये