Join us

धान्यापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या दरात वाढ, नव्या वर्षात पेट्रोलमध्ये १२ टक्के इथेनॉल !

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 25, 2023 8:00 PM

नव्या वर्षात म्हणजेच २०२४ मध्ये १२ टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल मिळणार असल्याचे जवळजवळ स्पष्ट झाले आहे. २०२३ मध्येच १२ ...

नव्या वर्षात म्हणजेच २०२४ मध्ये १२ टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल मिळणार असल्याचे जवळजवळ स्पष्ट झाले आहे. २०२३ मध्येच १२ टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे लक्ष्य होते. सध्या ११.७७ टक्के इथेनॉल मिसळले जात आहे...

पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे लक्ष्य भारताने जून २०२२ मध्येच साध्य केले होते. त्याचवेळी २०२३ पर्यंत १२ टक्के आणि २०२५ पर्यंत २० टक्के इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. त्याचाच एक भाग म्हणून खराब धान्य आणि मक्यापासून बनविल्या जाणाऱ्या इथेनॉलच्या खरेदी दरात केंद्र सरकारने प्रतिलिटर ३ रुपये ७१ पैशांनी वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. यामुळे खराब तांदळापासून तयार होणारे इथेनॉल ६४ रुपये लिटर आणि मक्यापासून तयार होणारे ६६ केले आहेत. रुपये ७ पैसे दराने तेल विपणन कंपन्या खरेदी करतील..

तेल कंपन्यांनी धान्यापासून तयार होणारे २१.२५ लिटर इथेनॉल खरेदीचे करार उत्पादक कंपन्यांसोबत केले आहेत. मात्र, आतापर्यंत केवळ ९.५२ लाख लिटर इथेनॉलचाच पुरवठा करण्यात आला आहे. हा पुरवठा वाढावा यासाठी तेल कंपन्यांनी धान्यापासून तयार होणारे २१.२५ कोटी लिटर इथेनॉल ही दरवाढ आहे.

पंधरवड्यात दुसऱ्यांदा वाढ

केंद्र सरकारने ७ ऑगस्ट रोजीच तांदळापासूनच्या इथेनॉलला ४ रुपये ७५ पैसे, तर मक्यापासूनच्या इथेनॉलला ६ रुपये १ पैसा प्रोत्साहन म्हणून जादा देण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर पंधरा दिवसांतच पुन्हा दरवाढ करण्यात आली आहे.

साखर उद्योगाचा वाटा सर्वाधिक

साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून सुमारे ४०० कोटी लिटरहून अधिक इथेनॉल तयार होते. २० टक्के मिश्रणाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी क्षमता ८०० कोटी लिटरवर जाणे अपेक्षित आहे.

उसापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या दरात नव्या हंगामात दीड ते अडीच रुपये प्रतिलिटर वाढीची अपेक्षा साखर उद्योगाला आहे. येत्या नोव्हेंबरमध्ये केंद्र सरकारकडून याबाबतचे धोरण जाहीर केले जाण्याची शक्यता आहे. - प्रकाश नाईकनवरे, व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ

टॅग्स :शेती क्षेत्रपेट्रोलतेल शुद्धिकरण प्रकल्पपीककेंद्र सरकार