छत्रपती संभाजीनगर :
भारताने २० वर्षांपूर्वी स्वीकारलेले बीटी कॉटन तंत्रज्ञान आज कालबाह्य झाले आहे. तरीही देशातील शेतकरी हेच बियाणे वापरतात. जगभरातील कापूस उत्पादक देशांनी सुधारित बीटी तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्याने त्यांचे कापूस उत्पादन भारतापेक्षा कितीतरी पट अधिक आहे.
तेव्हा आपल्या शेतकऱ्यांनीही सुधारित बीटी कॉटन तंत्रज्ञान स्वीकारण्याची गरज आहे, असा सूर अखिल भारतीय कापूस परिषदेत उमटला. कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआय) आणि महाराष्ट्र कॉटन जीनर्स असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने अखिल भारतीय कापूस परिषद शनिवारी (२१ सप्टेंबर) रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे एका हॉटेलमध्ये पार पडली.
यावेळी कापूस उत्पादन आणि उद्योगाच्या बदलत्या जागतिक परिस्थितीवर चर्चा करण्यात आली. कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष अतुल एस. गणात्रा, महाराष्ट्र कॉटन जीनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष भूपेंद्रसिंह राजपाल, अखिल भारतीय कापूस परिषदेचे समन्वयक रसदीप सिंग चावला,खान्देश जिनिंग असोसिएशनचे प्रदीप जैन, विदर्भ असोसिएशनचे भावेश शाह, मराठवाडा कॉटन असोसिएशनचे अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
या परिषदेत देशभरातील एक हजार जिनिंग व्यवसायिक, कापूस ट्रेडर्स सहभागी झाले होते. सीसीआयचे व्यवस्थापकीय संचालक ललितकुमार गुप्ता म्हणाले, रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम (आरसीएम) कापूस उद्योगासाठी एक चिंतेचा विषय बनला आहे, याची सरकारला जाणीव आहे.
लवकरच याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. देशातील कापसाखालील क्षेत्र १२.९ दशलक्ष हेक्टरवरून १२.६ दशलक्ष हेक्टरपर्यंत कमी झाले. मात्र, याचा फटका उत्पादनाला बसणार नाही, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
उत्पादन प्रति हेक्टर १९ किलोने घटले
• अतुल गणात्रा म्हणाले, गेल्या काही वर्षात ४५४ किलो प्रति हेक्टर उत्पादनाची पातळी आता कमी होऊन ४३५ किलोपर्यंत खाली आली आहे.
• त्यामुळे शेतकरी पर्यायी पिकांकडे वळत आहेत. हे असेच चालत राहिले तर कापूस उत्पादनात कमालीची घट होऊन याचा परिणाम कापूस व्यवसायावर होईल.
शेतकऱ्यांना वाढीव हमीभाव मिळावा
• भूपेंद्रसिंह राजपाल म्हणाले, आगामी काळात कापसाच्या नवीन तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे. २००२ नंतर कापसाच्या लागवडीत वाढ झाली असली, तरी अद्ययावत बियाण्यांची गरज भासते.
• शेतकऱ्यांना वाढीव हमीभाव मिळणे त्यांचा हक्क आहे. हे करताना शासनाने रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम (आरसीएम) कमी करावे.