India's Agriculture : भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. देशातील जवळपास ४२.३ टक्के लोकसंख्या शेती क्षेत्रावर अवलंबून आहे. तर या क्षेत्राचा देशाच्या जीडीपीमध्ये वाटा १८.२ टक्के आहे. पण एकीकडे या क्षेत्रामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी आणि प्रगती होत असताना मात्र कृषी क्षेत्रामध्ये यंदा चांगलीच घट झाल्याचं चित्र आहे. पण मागच्या हंगामातील कृषी विकास दरापेक्षा यंदाचा कृषी विकास दर कमी असल्याचं केंद्र सरकारने सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आलं आहे.
दरम्यान, केंद्र शासनाच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून शेती क्षेत्रातील बऱ्याच गोष्टी समोर आल्यामुळे देशातील कृषी अर्थव्यवस्था किती पाण्यात आहे हे दिसून येते. मागच्या पाच वर्षाची सरासरी पाहिली तर देशाचा कृषी विकास दर हा ४.१८ टक्के एवढा होता. तर २०२२-२३ साली हाच कृषी विकास दर ४.७ टक्के होता. मात्र यंदा देशाच्या कृषी विकास दरात घट होऊन हा दर केवळ १.४ टक्के राहिला असल्याचं समोर आलं आहे. यामुळे देशाच्या कृषी क्षेत्रात किती पिछेहाट झाली हे समजते.
कृषी क्षेत्रातील विकास दरात घट का?
आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, देशाच्या कृषी विकास दरात घट होण्यामागे नैसर्गिक आणि अनैसर्गिक घटक कारणीभूत आहेत. त्याचबरोबर सरकारी मदतीचा मोठा हिस्सा तांदूळ आणि गहू उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जातो. शेतीमधील कमी गुंतवणूक, शेती यांत्रिकीकरणाचा अभाव, दर्जेदार निविष्ठांचा अभाव, विपणन व्यवस्थेतील पायाभूत सुविधांचा असलेला अभाव, कापणीनंतरचे नुकसान, पावसावरील अवलंबित्व ही विकास दर घटण्यासाठी प्रमुख कारणे आहेत.
मोफत धान्य वाटपाचा फटका
केंद्र सरकारने मागच्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये देशातील जनतेला मोफत धान्यवाटप करण्याची घोषणा केली. या घोषणेमुळे देशातील ८१ कोटी ६३ लाख जनतेला मोफट धान्य वाटप होणार असून यामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर ११.८० लाख कोटींची भर पडणार असून अप्रत्यक्षपणे या निर्णयाचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे.
जगाच्या तुलनेत उत्पादकता कमीच
भारताच्या तांदूळ, मका, ज्वारी, तूर, भूईमूग, सोयाबीन आणि सूर्यफुलाची सरासरी उत्पादकता ही जगाच्या सर्वाधिक उत्पादकतेच्या खूप कमी आहे. दरम्यान, तूर वगळता वरील सर्वच अन्नधान्य आणि तेलबिया पिकांतील उत्पादकता ही कमालीची कमी असून यावरून भारतीय कृषी उत्पादन आणि जागतिक कृषी उत्पन्नाचा अंदाज लावता येईल.
मागच्या सात ते आठ वर्षाशी तुलना केली तर भरडधान्य आणि डाळवर्गीय पिकांच्या तुलनेत वाढ झाली नसल्याचं समोर आलं आहे. तर केवळ तेलवर्गीय पिकांच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे. तर मागच्या दोन वर्षांच्या तुलनेत पिकांच्या आधारभूत किंमतीतही किंचितशी वाढ झाली आहे.
भारतामध्ये सर्वांत महत्त्वाच्या असलेल्या भात, गहू आणि मका या पिकांसाठीचा पाणी वापर हा जगाच्या तुलनेत अधिकच आहे. दरम्यान, भारतामध्ये अनेक राज्यात आणि प्रदेशात शेतकऱ्यांना दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. तर या भागांत सर्वांत जास्त भूजल उपसा होत असल्याचं समोर आलं आहे.
पिकांच्या उत्पन्नात घट
मागच्या काही वर्षांचा विचार केला तर शेतपिकांना हमीभाव मिळण्यासाठी शेतकरी आग्रही असतात. पण केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळत नाही. परिणामी शेतकरी वेगवेगळ्या पूरक व्यवसायाकडे वळत असून पिकांवरील उत्पन्नातही घट झाली आहे. त्याचबरोबर पशुपालन आणि मत्स्यव्यसायातून शेतकऱ्यांचा नफा वाढत असल्याचं समोर आलं आहे. आकडेवारीतून मागच्या काही वर्षांमध्ये पिकांचे उत्पन्न कमी होत असून पूरक व्यवसायातून उत्पन्न वाढत आहे.
काय केले पाहिजे?
देशात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या जास्त असून या शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढवायचे असल्यास पूरक व्यवसायाचा अवलंब केला पाहिजे. तांदूळ, गहू किंवा बाजरी, डाळी आणि तेलबियांचे उत्पादन करून अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवता येत नाही. फळे, भाजीपाला, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय आणि इतर पूरक व्यवसायाकडे शेतकऱ्यांना वळवले पाहिजे.
शेतीमधील डिजिटल तंत्रज्ञानाचे संशोधन आणि विकास होणे महत्त्वाचे असून शेतीमध्ये तंत्रज्ञान, उत्पादन पद्धती, विपणन पायाभूत सुविधा आणि काढणीनंतरचे नुकसान कमी करण्यासाठी खाजगी क्षेत्राची गुंतवणूक वाढवणे आवश्यक आहे. कापणीनंतरच्या पायाभूत सुविधांवर अधिक लक्ष देण्याची गरज असून यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला नफा आणि संबंधित पीक क्षेत्राची उत्पादकता वाढण्यास मदत होते.
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी उत्पादक कंपनी, ई-नाम, सहकारी संस्थांना कृषी विपणन व्यवस्थेमध्ये सहभागी करून घेणे, बाजार समित्यांमधील पायाभूत सुविधांचा विकास करणे गरजेचे असल्याचा निष्कर्ष आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून निघाला आहे.