भारताची खाद्य तेलाची आयात २०२१ -२२ वर्षात तब्बल १४२ लाख टनांपर्यंत वाढल्याचे शुक्रवारी सरकारने सांगितले. ही आयात २००२-०३ वर्षी ४३.६५ लाख टन इतकी होती.
राज्यसभेत अन्न आणि ग्राहक व्यवहार राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी सांगितले, खाद्यतेलबियांच्या देशांतर्गत उत्पादनात किरकोळ वाढ झाली आहे. लोकसंख्या वाढल्यामुळे आणि लोकांच्या राहणीमानात सुधारणा झाल्यामुळे खाद्यतेलाची देशांतर्गत मागणी उत्पादनापेक्षा वेगाने वाढत असल्याचे त्या म्हणाल्या.
खाद्यतेलाचे देशांतर्गत उत्पादन घटले आहे. खाद्यतेलाच्या होणाऱ्या मागणीच्या तुलनेत उत्पादन पुरेसे नसल्याने सध्या ५५ % कमतरता आयात करून भागविली जात असल्याचेही त्या म्हणाल्या. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये मोठी घसरण झालेली असतानाही भारताने खाद्यतेल आयातीवरील कर कमी केले आहेत. परिणामी देशात खाद्यतेलाचा प्रचंड साठा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मे २०२२ च्या तुलनेत सूर्यफूल, सोयाबीन, पाम तेलाच्या दरात सरासरी ८० रुपये प्रति किलो घट झाल्याचे दिसून येत आहे.
देशांतर्गत खाद्य तेलाच्या किमतींमध्ये घसरण पहायला मिळत असताना तसेच खाद्य तेलाची भरमसाठ आयात होत असल्यामुळे भारतातील खाद्यतेल व तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांवर याचा मोठा परिणाम होत आहे.
भारत मुख्यतः अर्जेंटिना, ब्राझील, इंडोनेशिया मलेशिया आणि थायलंड या देशांमधून खाद्य तेलाची आयात करतो. जागतिक बाजारात खाद्यतेलाचे दर पडल्याने तसेच आयातीचे प्रमाण वाढल्याने देशात खाद्यतेलाचा मोठा साठा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे देशांतर्गत खाद्य तेलाची किंवा तेलबियांची मागणी कमी होऊन तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य हमीभाव मिळत नसल्याची तक्रार शेतकरी करत आहेत.
खाद्य तेलाचे दर कसे ठरतात?
देशात तेलबियांचे किती उत्पादन झाले यावर खाद्यतेलाचे दर ठरत नाहीत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तेलबिया उत्पादन, खाद्यतेलाची उपलब्धता, त्यावरील कर व व्यापार यावर हे दर कमी जास्त होत असतात. देशाला एका वर्षात सरासरी १२० लाख लिटर खाद्यतेलाची गरज असते. त्यापैकी साधारण ६० टक्के खाद्यतेलाची आयात करावी लागते.