नाशिक जिल्ह्यात दुष्काळी तालुक्यांची केंद्रीय पथकाकडून पाहणी, काय मिळणार लाभ?

आज सिन्नर आणि येवला तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थिती पाहणी करणार

कमी पर्जन्यमान झाल्याने जिल्ह्यातील तीन तालुके दुष्काळी म्हणून जाहीर झाले असून, सात तालुक्यांतील 46 मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय पथकाकडून दुष्काळ जाहीर झालेल्या मालेगाव, सिन्नर आणि येवला या तीन तालुक्यांची पाहणी केली जात आहे. बुधवारी (दि. १३) पथकाने मालेगावच्या दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी केली. बुधवार (दि. १३) आणि गुरुवार (दि. १४) असे दोन दिवस समिती तीन तालुक्यांना भेटी देणार आहे. 

मंगळवारी नाशिकमध्ये दाखल झालेल्या समितीने बुधवारी सकाळी मालेगावच्या पाहणी दौऱ्याला सुरवात केली. मालेगाव दौऱ्याप्रसंगी समितीने तालुक्यातील काही गावांमधील दुष्काळाची पाहणी केली. मालेगाव तालुक्यातील सौदाणे गटातील मुंगसे, चंदनपुरी, खाकुर्डी, लोणवाडे येथील मका, कपाशी, बाजरी, डाळिंब आदी पिकांची समितीने पाहणी केली. तर आज पाहणी पथक सिन्नर आणि येवला तालुक्यांचा दौरा करणार आहे.

मालेगाव आणि येवला देखील दुष्काळ ग्रस्त

राज्यातील जी ४० तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आली त्यामध्ये पालकमंत्री दादा भुसे यांचा मालेगाव, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांचा येवला तालुका तसेच सिन्नर तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला. उर्वरित सात तालुक्यांतील ४६ मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर आहे. मात्र समिती गुरुवारी सिन्नर आणि येवला तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थिती पाहणी करणार आहेत. 

केंद्राच्या दुष्काळ पाहणी दौऱ्याला सुरुवात, मराठवाड्यातील या चार जिल्ह्यांचा समावेश

दुष्काळी भागातील इतके क्षेत्र बाधित

राज्याच्या १० जिल्ह्यांत २४ तालुक्यांमध्ये तीव्र दुष्काळ असून सात जिल्ह्यांतील १६ तालुक्यांत मध्यम दुष्काळ आहे. रब्बीच्या ५३.९७ लाख हेक्टरपैकी केवळ ३६.३७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. दुष्काळी भागातील २४.७६ लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. पशुसंवर्धन आयुक्त वसेकर यांनी ४० तालुक्यातील ५९ लाख ६४ हजार जनावरांसाठी पुढील सहा महिन्यांसाठी ३९६ लाख टन हिरवा चारा व ३६.१८ लाख टन चाऱ्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले.

काय मिळणार लाभ‌?

अहवाल सादर केल्यानंतर, जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठण, शेतीशी निगडित कर्जवसुलीस स्थगिती, कृषिपंपांच्या वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट, शैक्षणिक शुल्क माफ, रोहयोंतर्गत कामांच्या निकषात शिथिलता, टँकरने पिण्याचे पाणी पुरविणे, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांची वीज खंडित न करणे हे लाभ दुष्काळ जाहीर केलेल्या जिल्ह्यांतील मंडळांतर्गत मिळतील.