अपुरे व चुकीचे मुद्रांक शुल्क भरणे तसेच जमिनीच्या व बांधकामाच्या वापरासंदर्भात चुकीची माहिती देऊन मुद्रांक शुल्क भरणे अशा प्रकरणांमध्ये नोंदणी व मुद्रांक शुल्क अभय योजना जाहीर केली होती. दोन टप्यात राबविल्या जाणाऱ्या या योजनेचा पहिला टप्पा ३१ जानेवारीला संपला. नागरिकांना पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून राज्य सरकारने २९ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. दुसरा टप्पा दोन महिन्यांचा असताना त्याचा कालावधी एक महिन्याने कमी करून ३१ मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या योजनेत आतापर्यंत ३१ कोटींची वसुली झाली आहे.
अभय योजना जाहीर केल्यानंतर ही योजना दोन टप्यात राबविण्यात येत आहे. या टप्याला मुदतवाढ मिळण्यासाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव देण्यात आला होता. त्याला मान्यता देण्यात आल्याचे सहनोंदणी महानिरीक्षक नंदकुमार काटकर यांनी स्पष्ट केले. दुसऱ्या टप्प्याचा कालावधी पूर्वी १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च असा होता. पहिला टप्पा वाढवून दुसऱ्या टप्प्याचा कालावधी एक महिन्याने कमी करून मुदत मात्र, तीच कायम ठेवण्यात आली आहे, असेही ते म्हणाले.
अशी आहे योजनाया योजनेत राज्य सरकारने २००० पूर्वीच्या प्रकरणांमध्ये दंडात शंभर टक्के सवलत दिली असून, मुद्रांकातही सवलत दिली आहे. एक लाखाच्या आतील मुद्रांक फरक असल्यास व ही प्रकरणे १९८० ते २००० या काळातील असल्यास मुद्रांक शुल्कात ८० टक्के त्यावरील दंडात शंभर टक्के माफी देण्यात आली आहे.
तर एक लाखाच्या वर मुद्रांक असल्यास ५० टक्क्के रक्कम व दंड पूर्ण माफ करण्याची मुभा राज्य सरकारने दिली आहे. नवीन अर्थात २००० नंतरच्या प्रकरणांमध्ये २५ लाखांपेक्षा जास्त मुद्रांक असल्यास दंड ९० टक्के माफ करण्यात आला असून, २५ लाखांपेक्षा जास्त मुद्रांक शुल्क असल्यास त्यात पंचवीस टक्के माफी व दंड पूर्ण माफ करण्यात आला आहे.
अधिक वाचा: पीएम किसान योजनेंतर्गत अनुदानासाठी 'लँड सिडिंग' कसे करावे?
३१ कोटी रुपयांची वसुलीराज्यात २५ जानेवारीपर्यंत २० हजार १४७ प्रकरणे प्राप्त झाली आहेत. त्यापैकी ९ हजार ४८९ प्रकरणांवर कार्यवाही करण्यात आली आहे. तर ३ हजार ३३२ प्रकरणांमधून २४ कोटी ४८ लाख २६ हजार ९५६ रुपयांचे मुद्रांक शुल्क, तर ७ कोटी २९ लाख ७४ हजार २४४ रुपयांचा दंड तसेच ३५ लाख ७९ हजार ४९१ रुपयांचे नोंदणी शुल्क वसूल करण्यात आले आहे.
ही वसुली एकूण ३२ कोटी १३ लाख ८० हजार ६९१ रुपये इतकी आहे. तर १० हजार ६५८ प्रकरणांवर कार्यवाही सुरू आहे. सर्वाधिक ४ कोटी ८१ लाख १९ हजार ५७८ रुपयांची वसुली मुंबई मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयातून करण्यात आली आहे. त्या खोलाखाल पुणे शहर मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयातून ४ कोटी ६९ लाख ७५ हजार ६८२ रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे.
योजनेच्या पहिल्या टप्याला मुदतवाढ मिळावी, असा प्रस्ताव २५ जानेवारीलाच पाठिवण्यात आला होता. राज्य सरकारने त्याला मान्यता दिली आहे. ही मुदत आता २९ फेब्रुवारी अशी असेल. - नंदकुमार काटकर, सहनोंदणी महानिरीक्षक, पुणे