पुणे : शेतीला दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची युद्धपातळीवर अंमलबजावणी सुरू आहे. यासाठी आवश्यक शासकीय जमिनींच्या अधिग्रहणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात पश्चिम महाराष्ट्रात ९०० मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याच्या कामांना प्रत्यक्ष सुरुवात झाली आहे.
या प्रकल्पातून १७० उपकेंद्रांना वीजपुरवठा करण्यात येईल आणि उपकेंद्रांतील वीज वाहिन्यांद्वारे शेतीपंपांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महावितरणचे पुणे प्रादेशिक संचालक अंकुश नाळे यांनी दिली.
उपकेंद्राच्या परिसरातील हजारो शेतकऱ्यांना शेतीसाठी दिवसा शाश्वत वीजपुरवठा होणार असल्याने वेगाने उभारण्यात येणाऱ्या सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांना संबंधित गावांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन नाळे यांनी केले आहे.
ज्या ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित होतील त्या प्रत्येक ग्रामपंचायतींना पाच लाख प्रतिवर्ष असे तीन वर्षांत १५ लाख रुपयांचे अनुदान मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.
या योजनेत पश्चिम महाराष्ट्रातील ७०७ उपकेंद्रांद्वारे शेतीला दिवसा वीजपुरवठ्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी ५ हजार ८७७ मेगावॅट सौर वीजनिर्मितीचे लक्ष्य असून, आतापर्यंत ५ हजार ३४४ एकर शासकीय जमिनींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे.
फायदा काय?
■ या योजनेतून शेतीला दिवसा वीज- पुरवठ्यासोबतच राज्याच्या ग्रामीण अर्थकारणाला चालना मिळणार आहे.
■ विकेंद्रित पद्धतीने राज्यामध्ये अंदाजे ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल. विशेष म्हणजे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे, ती २५ वर्षे चालवणे आणि देखभाल व दुरुस्ती करणे याद्वारे ग्रामीण भागात अंदाजे ६ हजार पूर्णवेळ, तर १३ हजार अर्धवेळ रोजगार निर्माण होतील.
■ सौरऊर्जा प्रकल्प आस्थापित केले जातील, अशा ग्रामपंचायतींना अंदाजे २०० कोटींपेक्षा जास्त अनुदान प्राप्त होऊन जनसुविधेची कामे होणार आहेत.
प्रत्यक्ष सौर ऊर्जा निर्मितीच्या पहिल्या टप्प्यात काय असेल चित्र
जिल्हा - उपकेंद्रांची संख्या - ऊर्जा निर्मिती
पुणे - ४१ उपकेंद्र - २३४ मेगावॅट
सातारा - ३९ उपकेंद्र - २०८ मेगावॅट
सांगली - ३२ उपकेंद्र - २०७ मेगावॅट
कोल्हापूर - ४४ उपकेंद्र - १७० मेगावॅट
सोलापूर - १४ उपकेंद्र - ८१ मेगावॅट
एकूण - १७० उपकेंद्र - ९०० मेगावॅट
रोजगार मिळणार.. ग्रामपंचायतीची कामेही होणार
या योजनेतून शेतीला दिवसा वीजपुरवठ्यासोबतच सोलापूरच्या ग्रामीण अर्थकारणाला चालना मिळणार आहे. या योजनेद्वारे विकेंद्रित पद्धतीने मोठी गुंतवणूक होत आहे. विशेष म्हणजे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे, ती २५ वर्ष चालवणे आणि देखभाल व दुरुस्ती करणे याद्वारे ग्रामीण भागात अंदाजे ६ हजार पूर्णवेळ तर १३ हजार अर्धवेळ रोजगार निर्माण होतील. सोबतच सौर ऊर्जा प्रकल्प आस्थापित केले जातील अशा ग्रामपंचायतींना अंदाजे २०० कोटींपेक्षा जास्त अनुदान प्राप्त होऊन जनसुविधेची काम होणार आहेत अशी माहिती पुणे प्रादेशिक संचालक अंकुश नाळे यांनी दिली.