सांगली : भविष्यात ज्या उपसा सिंचन योजना होतील, त्या बंद पाइपद्वारेच होतील. तसेच वाढीव पाणीपट्टीचा फेरविचार करण्यात येईल, असे आश्वासन जलसंपदा विभागाचे अपर सचिव दीपक कपूर यांनी शिष्टमंडळाला दिले. वाढीव पाणीपट्टी आणि वीज दरवाढीबाबत १५ दिवसात निर्णय घेण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
मुंबई येथील मंत्रालयात जलसंपदा विभागाचे अपर सचिव दीपक कपूर बैठकीत बोलत होते. यावेळी सांगली, सातारा, कोल्हापूर, पुणे, सिंचन मंडळाच्या अधिकाऱ्यांची ऑनलाइन बैठक झाली.
यावेळी आमदार अरुण लाड, श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर, माजी आमदार संजय घाटगे, इरिगेशन फेडरेशन सांगली जिल्हाध्यक्ष जे. पी. लाड, कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष विक्रांत पाटील, सातारा जिल्हाध्यक्ष प्रकाश पाटील उपस्थित होते.
दीपक कपूर म्हणाले, ताकारी, टेंभू, म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना पाणी वापर संस्थांच्या माध्यमातून चालविण्यात येणार आहेत. यासाठी शेतकऱ्यांनी मदत करण्याची गरज आहे. पाणी गळती थांबविण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना लवकर पाणी देण्यासाठी राज्यात यापुढे बंद पाइपद्वारेच पाणी देण्यात येणार आहे.
कालव्याच्या माध्यमातून पाणी देणे खर्चिकही आहे. म्हणूनच शासनाने बंद पाइपचा निर्णय घेतला आहे. वाढीव पाणीपट्टी आणि दहापट वीज दरवाढ या प्रश्नावर १५ दिवसात निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी शिष्टमंडळाला आश्वासन दिले.
अरुण लाड म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पाणी किती उचलले याचा हिशोब नाही. आम्ही बंद पाइपलाइन आणि ठिबकने पाण्याचा वापर करत आहोत. पाणी वापरावरील कर रद्द करावेत. शेतकऱ्यांच्या पाणी योजनांना चुकीची वीजबिले येत आहेत.
शासकीय २३ उपसा सिंचन योजनांना मीटर बसवले पाहिजेत. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या उपसा सिंचन योजनांना मीटर बसवावेत. ज्या संस्थांनी वाढीव दहापटीने बिले भरली नाहीत, त्यांना दंडाच्या रकमेसह बिले आली आहेत.
वाढीव बिले त्वरित रद्द झाली पाहिजेत, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली. डॉ. भारत पाटणकर म्हणाले, उरमोडी, ताकारी धरणातून बरेच पाणी वाया जात आहे.
शासकीय योजनांना ज्या पद्धतीने वीजबिल आकारणी ८१:१९ पद्धत आहे, तीच पद्धत सहकारी पद्धतीने चालवल्या जाणाऱ्या उपसा सिंचन योजनांनाही लावावी. जे शेतकरी प्रामाणिकपणे बिलं भरतात त्यांनाच शिक्षा केली जातेय हे बरोबर नाही.
काम करण्याची मानसिकता नाहीजलसंपदा विभागामध्ये ७० हजार कर्मचारी, अधिकारी आहेत. या कर्मचाऱ्यांची काम करण्याची मानसिकता नाही. आम्ही त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्यात नापास झालो आहोत, असा घरचा आहेर अपर सचिव दीपक कपूर यांनी बैठकीत जलसंपदा विभागाला दिला.
अधिक वाचा: Soybean Cultivation आता कोकणातही सोयाबीन लागवड होईल शक्य, कसे कराल व्यवस्थापन