विदर्भातील रेशीम उत्पादक शेतकरी पूर्ण क्षमतेने उद्योगातून विकसित होण्यासाठी रेशीम संचालनालयाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी जोमाने प्रयत्न करावे. सिल्क समग्र दोन व मनरेगा या दोन्ही योजनातून शेतकरी आर्थिकदृष्टया सुदृढ होऊ शकतो, त्यासाठी सर्वतोपरी शासनाची मदत मिळेल. सिंचनाची सोय असलेल्या शेतकऱ्यांनी रेशीम उद्योग स्विकारुन आपले हित साध्य करावे, असे वस्त्रोद्योग सचिव विरेंद्रसिंग यांनी सांगितले.
हिंगणा तालुक्यातील गुमगाव येथील दिनेश लोखंडे यांच्या रेशीम शेतीला वस्त्रोद्योग सचिव श्री. सिंग यांनी भेट दिली. त्यांच्यासोबत रेशीम संचालक गोरक्ष गाडीलकर, उपसचिव श्रद्धा कोचरेकर, अवर सचिव वस्त्रोद्योग चित्रा, उपसचिव श्रीकृष्ण पवार, वस्त्रोद्योग विभागाचे सहाय्यक आयुक्त गंगाधर गजभिये आणि रेशीम उपसंचालक महेंद्र ढवळे उपस्थित होते.
शासकीय योजना शेतकऱ्यापर्यंत कमीत कमी कालावधीत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करावा व योजनेतील अडथळे दूर लगेच करता येईल, असा विश्वास श्री. सिंग यांनी व्यक्त केला. नवीन तंत्रज्ञान वापरुन शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न करतील, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. रेशीम उत्पादकांना उमेदीने रेशीम उद्योगात क्रांतिकारक कामगिरी करण्यासाठी त्यांनी प्रेरीत केले.
रेशीम उद्योजकाचे मनोगत
वडील रेशीम शेती चार वर्षांपासून करीत असून इतर शेतीपेक्षा जास्त पटीने चांगली असून महिन्याकाठी 70 ते 80 हजार रुपये उत्पन्न दोन एकर रेशीम उद्योगातून मिळते. त्यामुळे नवीन मुलांनी ही शेती करावी. माझा मुलगा रेशीम शेती करतो व वर्षाचे 5 ते 6 लाख रुपये उत्पन्न या शेतीमधून काढत आहे. कोषाची विक्री रामनगर, बंगळूरू येथे करत असतो, तसेच नवीन युवकाचा ग्रुप असून आम्ही अंडीपूज एक दिवसाला बुक करुन उत्पन्न घेतो, असे मनोगत लोखंडे यांनी व्यक्त केले.