घनश्याम नवघडे
शेतकऱ्यांनी मोबाइल अॅपवर आपल्या शेतातील पिकांची ई पीक नोंदणी केली. मात्र ती तलाठ्यांच्या रेकार्डला येत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. महसूल विभागाने या बाबीकडे अजूनही लक्ष दिले नाही. चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागभीड तालुक्यात ही अडचण येत आहे.
शेतकऱ्यांना कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावयाचा असेल तर अगोदर ई पीक नोंदणी केलेली असणे आवश्यक आहे. नुकसानभरपाई असो की, शेतातील उत्पादनाची विक्री असो यासाठीही ईपीक नोंदणी बंधनकारक झाली. ई. पीक नोंदणीसाठी शासनाच्या महसूल विभागाकडून एक अॅप विकसित करण्यात आले.
या अॅपवर तीन वर्षांपासून शेतकरी आपल्या शेतातील पिकांची नोंदणी करीत आहे. या वर्षी अॅपवर ई पीक नोंदणीची मुदत १५ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत आहे. मात्र काही शेतकऱ्यांनी एक महिन्यापूर्वीच ई पीक नोंदणी केली. परंतु, ही नोंद तलाठी कार्यालयातील सातबारा दस्तऐवज दिसत नसल्याने यंत्रणा हवालदिल झाली. असा प्रकार संपूर्ण तालुक्यातच घडला आहे. आता तालुक्यातील धान पीक अंतिम टप्प्यात येत आहे. ठोकळ आणि हलके धान २० ते २५ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या हातात येण्याची शक्यता असल्याने या शेतकऱ्यांना ई पीक नोंदणी झालेला तलाठी कार्यालयातील सातबारा आणि नमुना आठ ही कागदपत्रे संबंधित खरेदी केंद्रावर सबमिट करणे आवश्यक आहे. परंतु, त्यांना कार्यालयातून परत यावे लागत आहे
कमकुवत सॉफ्टवेअर
शेतकऱ्यांनी केलेली ई पीक नोंदणी तलाठी कार्यालयातील सातबारा उताऱ्यावर न येण्याचे येण्याचे कारण कमकुवत सॉफ्टवेअर असल्याचे बोलले जात आहे. तलाठ्यांनी ही बाब अनेकदा आपल्या वरिष्ठांच्या लक्षात आणून दिली. मात्र वरिष्ठांनी याकडे लक्ष न देता शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करण्याचेच निर्देश दिल्याचे समजते.
म्हणून पीक नोंदणी
यापूर्वी पीक नोंदणी तलाठ्यांमार्फत व्हायची. तेव्हा ही पीक नोंदणी वस्तुनिष्ठ होत नसल्याचा आरोप झाला. तलाठी कार्यालयात बसूनच पीक नोंदणी करतात, असेही बोलले जायचे. शासनाने पीक नोंदणीत बदल करून २०२१ पासून शेतकऱ्यांनी स्वतःच पीक नोंदणी स्वतःच करावी, असे आदेश काढले. २०२१ च्या माहितीनुसार नागभीड तालुक्यात २५ हजार शेतकरी खातेदार आहेत.