Shednet scheme : जालना जिल्ह्यातील पोखराच्या पहिल्या टप्प्यात ९६ हजार शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात आला आहे. त्यात अनेकांनी शेडनेट योजनेचा लाभ घेतला. परंतु, लाभ घेऊनही शेडनेटची उभारणी केलीच नाही. अश्या न करणाऱ्यांकडून अनुदानाची रक्कम आता शासन वसूल करणार आहे.
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना शेती करताना येणाऱ्या अडचणींवर सहज मात करता यावी; यासाठी शासनाने सन-२०१८ साली नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी (पोखरा) योजना सुरू केली. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ९६ हजारांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी पोखराच्या विविध योजनांचा लाभ घेतला आहे.
यात शेडनेट उभारणीसाठी शासनाने ३ हजार २४७ शेतकऱ्यांना २६६ कोटी ४३ लाख इतके अनुदान वाटप केले आहे. मात्र, अनुदानाचा लाभ घेऊन देखील ज्या शेतकऱ्यांनी शेडनेट उभारलेले नाही अशा शेतकऱ्यांकडून त्यांचे अनुदान परत घेतले जाणार आहे. त्यापूर्वीच शेतकऱ्यांनी शेडनेट बांधले तर बरेच आहे.
काय आहे नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी पोखरा योजना?
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी पोखरा योजना ही अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून तयार करण्यात आलेली महत्त्वाकांक्षी योजना असून, या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणारे विविध साहित्य खरेदीसाठी अनुदान दिले जाते.
अनुदान किती ?
१००८ चौरस मीटर शेडनेट उभारणीसाठी प्रकल्प खर्च हा ७४२ रुपये प्रति चौरस मीटर दिले जातात. यासाठी ७१० रुपये प्रमाणे किमान तीन लाख ५५ हजार रुपये इतके अनुदान देण्यात येते. उर्वरित प्रति चौरस मीटर ३४ रुपये खर्च लाभार्थ्याला करावा लागतो.
३२४७ शेतकऱ्यांनी घेतला लाभनानाजी देशमुख कृषी संजीवनी (पोखरा) योजनेच्या माध्यमातून शेडनेट उभारणीसाठी तीन हजार २४७ शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला.
दुसरा टप्पा कधी सुरू होणारपोखरा योजनेला शेतकरी वर्गातून उत्तम प्रतिसाद मिळाल्यानंतर योजनेचा दुसरा टप्पा कधी सुरु होणार, अशी शेतकरी वर्गातून विचारणा केली जात आहे.
...तर लाभार्थ्यांकडून होणार वसुलीनानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेचा जून-२०२४ ला पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. दुसरा टप्पा देखील लवकरच सुरू होणार असला तरी पहिल्या टप्प्यात शेडनेट उभारणीसाठी अनुदान घेऊन देखील शेडनेट उभारलेले नाही. अशा लाभार्थ्यांकडून अनुदान वसूल करण्यात येणार आहे. त्यामुळे योजनेच्या लाभार्थ्यांनी लवकरात लवकर शेडनेट उभारावे.
विभागीय स्तरावरून नोटीस
ज्यांनी अनुदान घेऊन देखील अद्याप शेडनेट उभारलेले नाही, अशा लाभार्थ्यांना विभागीय स्तरावरून नोटीस देण्यात आली आहे. - जी.आर. कापसे, कृषी अधिकारी