छत्रपती संभाजीनगर येथील पैठण येथे जायकवाडीचे मोठे धरण आहे. या धरणातून मराठवाड्यातील पाणी, सिंचनचा प्रश्न मार्गी लागतो. याच ठिकाणी पक्षी अभयारण्य आणि 'इको सेन्सिटिव्ह झोन' म्हणून घोषित केलेल्या जायकवाडी धरणावरील तरंगत्या सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधातील याचिका राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे न्यायिक सदस्य न्या. दिनेशकुमार सिंह आणि तज्ज्ञ सदस्य विजय कुलकर्णी यांनी फेटाळली.
अशा प्रकारचा प्रकल्प पर्यावरणीय संवेदनशील भागात नसावा याविषयी काही कायदेशीर तरतूद आहेत काय? याविषयीचे पुरावे याचिकाकर्त्यांना सादर करता आले नाहीत, म्हणून न्यायाधिकरणाने याचिका फेटाळली.
सदर प्रकल्पाच्या विरोधात कहार समाज पंच समितीने पर्यावरणहित याचिका (ईआयएल) दाखल केली होती. टिहरी हायड्रो कंपनी ही राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळाच्या (एनटीपीसी) मालकीची आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने जायकवाडी धरणावर तरंगत्या सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या स्थापनेसाठी निविदा जारी केली आहे. तरंगणारा सौर ऊर्जा प्रकल्प जलचरांसाठी हानिकारक ठरेल आणि पक्षी अभयारण्यातील जैवविविधतेला कायमचे नुकसान पोहोचेल, अशी माहिती यापूर्वी याचिकाकर्त्याच्या वतीने सादर करण्यात आली होती.
धरणातील पाणी पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी पुरवले जाते. सौर पॅनेलने झाकल्याने पाणी दूषित होईल, असा मुद्दाही मांडण्यात आला होता. या याचिकेवर ९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत महाराष्ट्राचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक मत्स्यव्यवसाय मंत्रालय यांनी न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशानुसार अहवाल सादर केला.
संरक्षित अभयारण्यात प्रकल्प उभारण्यास परवानगी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण आणि वन विभागाने संबंधित कायद्याची प्रत सादर केली.
ही प्रमोटेड ॲक्टिव्हिटी
• ही 'प्रमोटेड ॲक्टिव्हिटी' असून बायोगॅस, सौर ऊर्जा निर्मितीचा त्यात समावेश असल्याचे सांगितले. याचिकाकर्त्याच्या वतीने पुन्हा पर्यावरणीय मुद्दे मांडण्यात आले. तसेच पर्यावरण मंत्रालयाचे लेखी उत्तर नसल्यामुळे हा एनजीटीचा अवमान असल्याचे त्यांनी म्हटले.
• अभयारण्यात तरंगत्या सौर ऊर्जा प्रकल्पास प्रतिबंध असल्याची कायदेशीर तरतूद आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना केली. असा कोणताही कायदा नसल्याचे त्यांनी सांगितले. सुनावणीअंती न्यायाधिकरणाने याचिका फेटाळली.