पुणे : शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजदराने पीक कर्ज उपलब्ध करून देणाऱ्या राज्यातील १७ जिल्हा बँकांना राज्य सरकारने २०० कोटी रुपयांचा परतावा दिला आहे. राज्य सरकार या बँकांना अडीच टक्के दराने हा परतावा देत आहे.
हा परतावा २०१८-१९, २०१९-२०, २०२०-२१ या तीन वर्षांच्या काळातील असून २०२१-२२ व २०२२-२३ या दोन आर्थिक वर्षातील सुमारे ५४३ कोटी रुपयांचा परताव्याचा प्रस्ताव सहकार विभागाकडे आला असून, राज्य सरकार त्यावर निर्णय घेईल, असे सहकार विभागाकडून सांगण्यात आले.
राज्यातील शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजदराने पीककर्ज बँकांमार्फत उपलब्ध करून देण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे. या धोरणानुसार शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज बँकांकडून बिनव्याजी स्वरूपात उपलब्ध होत आहे.
या योजनेमध्ये राज्य सरकार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना अडीच टक्के दराने व्याज परतावा देत असते. त्यानुसार जिल्हा बँकांच्या २०-१८-१९, २०१९-२०, २०२०-२१ या तीन वर्षांच्या काळातील २०० कोटी रुपयांच्या परताव्याला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.
त्यासाठी ४ सप्टेंबर रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. त्यानुसार हा परतावा राज्यातील १७ जिल्हा बँकांच्या खात्यावर जमा करण्यात आला आहे. सरकारच्या धोरणानुसार शेतकऱ्यांना तीन लाखांपर्यंत पीककर्ज बिनव्याजी स्वरूपात मिळत आहे.
जिल्हानिहाय परतावा बँक परतावा रक्कम (कोटींत)ठाणे, पालघर - १.५६रायगड - ०.८९नाशिक - ३.२५नगर - २६.२३जळगाव - १०.४९पुणे - ३७.४०कोल्हापूर - ९.८८सांगली - १६.४९सातारा - २०.६९छ. संभाजीनगर - ११.२३लातूर - २३.९७अकोला, वाशिम - १३.९७यवतमाळ - ८.०७नागपूर - ०.६०भंडारा - २.५४चंद्रपूर - १०.१९गडचिरोली - १.९५
राज्य सरकारने १७ बँकांसाठीचा २०० कोटी रुपयांचा परतावा बँकांच्या खात्यावर जमा केला आहे. हा परतावा तीन वर्षासाठीचा आहे. - दीपक तावरे, आयुक्त, सहकार, पुणे