राज्यातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना काजू बी साठी शासनाकडून वित्तिय सहाय्य उपलब्ध करून दिल्यास, काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळण्यास मदत होईल.
वरील बाब विचारात घेवून सन २०२४ च्या काजू हंगामासाठी काजू उत्पादनाकरिता शासनाने राज्यातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी काजू बी शासन अनुदान योजना कार्यान्वीत केली आहे.
या योजनेला आता दि. ३१ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नोडल एजन्सी म्हणून महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
योजनेच्या लाभासाठी काजू उत्पादक शेतकऱ्यांनी काजू बी विक्री पावती, ७/१२ उतारा, आधार संलग्नित बचत बँक खात्याचा क्रमांकासह तपशील, कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र इ. तपशीलासह अर्ज महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाकडे सादर करावेत.
राज्यातील काजू उत्पादक या योजनेचे लाभार्थी असतील. त्यासाठी काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ७/१२ वर काजू लागवडी खालील क्षेत्र/झाडांची नोंद असणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांच्या उत्पादनक्षम काजूच्या झाडांची संख्या व त्यापासून प्राप्त काजू बी उत्पादन हे संबंधित कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित करणे आवश्यक आहे.
काजू उत्पादन शेतकऱ्यांनी राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समितीकडील नोंदणीकृत परवानाधारक काजू व्यापारी, नोंदणीकृत सहकारी संस्था, खरेदी-विक्री संघ व नोंदणीकृत काजू प्रक्रियादार यांना काजू बीची विक्री केलेली असणे आवश्यक आहे.
काजू उत्पादक शेतकऱ्याने विक्री केलेल्या काजूच्या विक्री पावतीवर उपरोक्त नमूद नोंदणीकृत खरेदीदाराचा जीएसटी क्रमांक, शेतकऱ्याचे संपूर्ण नाव, पत्ता असणे आवश्यक आहे.
काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना काजूबीसाठी शासन अनुदान देणे या योजनेची अंमलबजावणीबाबतची प्रक्रिया पणन मंडळाच्या www.msamb.com या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. अधिक माहितीसाठी पणन मंडळ कार्यालयाकडे संपर्काचे आवाहन करण्यात आले आहे.