पृथ्वीवर साधारणपणे पाच हजार वर्षांपासून कांदा शेती केली जाते. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात कांदा उत्पादकांच्या रोषामुळे सात लोकसभा मतदारसंघात सत्ताधारी खासदारांना पराभवाचे तोंड पाहावे लागले. त्यामुळे कांद्याला भाव मिळण्यासाठी सरकार काहीतरी करेल, अशी आशा होती.
कांद्याला मिळणाऱ्या मातीमोल भावाने संतापलेल्या शेतकऱ्यांच्या भावनेवर फुंकर घालण्यासाठी सरकारने कांदा महाबँकेचा अजब उतारा शोधला आहे. विकिरण तंत्राने कांदा साठवणूक करण्यासाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेला कांदा महाबँक प्रकल्प वादात सापडला आहे.
कोणत्याही शेतमालाचे देशांतर्गत दर हे पुरवठ्याच्या तुलनेत होणारे उत्पादन आणि निर्यात दरावर ठरत असते. गेल्यावर्षी सुरुवातीला पावसाची ओढ आणि नंतर अवेळी झालेला पाऊस यामुळे कांद्याचे उत्पादन घसरले. देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याचे दर वाढू नये यासाठी केंद्र सरकारने आधी कांदा निर्यातबंदी केली.
मात्र, त्यावरून लोकसभेत फटका बसण्याच्या भीतीने निर्यात खुली केली. मात्र, निर्यातशुल्क लादले. परिणामी, निर्यातीला ब्रेक लागला. पुरवठ्याच्या तुलनेत उत्पादन फारसे जास्त नसतानाही वर्षभरापासून कांद्याला भाव नाही. कांद्याला भाव मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी सरकारने अणुऊर्जेवर आधारित विकिरण करून साठवणुकीसाठी कांदा महाबँक प्रकल्प सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.
वास्तविक कांद्याची आशिया खंडातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ असलेल्या लासलगाव येथील अणुऊर्जा आयोगाच्या विकिरण केंद्राकडे कांदा उत्पादक व व्यापाऱ्यांनी पाठ फिरविली आहे. हे केंद्र आता खासगी कंपनीला भाडेतत्त्वावर चालवायला दिले आहे. येथे कांद्यावर नव्हे, तर कोकणातून निर्यातीसाठी पाठविल्या जाणाऱ्या हापूस आंब्यावर विकिरण प्रक्रिया होते. येथे २५० टनाचे शीतगृह आहे.
२००२ मध्ये सुरू झालेल्या या केंद्राची कथाही सुरस आहे. भाभा अॅटॉमिक रिसर्च सेंटरने या केंद्राची उभारणी करताना ते शेतकरी सुलभ कसे होईल, याचा कोणताही विचार केला नाही. स्थानिक शेतकऱ्यांना हे केंद्र कांदा विकिरण करण्यासाठी आहे, हेसुद्धा माहिती नव्हते. शेतकऱ्यांना फक्त विकिरण घातक नसल्याची माहिती देण्यात आली. त्यावेळी क्विंटलमागे ६० ते ६५ पैसे विकिरणाचा खर्च होता.
मात्र, विकिरणासाठी बॉक्स पॅकिंगची डोकेदुखी नको म्हणून व्यापाऱ्यांसह शेतकरी इकडे फिरकले नाहीत. आता कांदा महाबँकेबाबतही तेच झाले आहे. राज्यातील कृषी संशोधन संस्था, कृषी विद्यापीठे यांनी केलेल्या संशोधनाची या प्रकल्पाला जोड दिलेली नाही. विकिरण प्रकल्प खर्चिक व आर्थिकदृष्ट्या व्यवहारी नसल्याचे राष्ट्रीय कांदा व लसूण संशोधक मंडळ केंद्राचे माजी संचालक डॉ. किसन लवांडे यांनी स्पष्ट केले आहे. डॉ. लवांडे हे कांद्याच्या क्षेत्रातील कृषी, शीतगृह व विकिरण तंत्रातील तज्ज्ञ आहेत.
त्यामुळे त्यांच्या शब्दाला महत्त्व आहे. कांदा व लसूण संशोधन केंद्रात त्यांनी कांदा उत्पादन व साठवणुकीवर महत्त्वाचे संशोधन केले. कांदा विकिरण करून, तो साठविण्याचा खर्च किलोमागे सहा ते सात रुपये असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. ते आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नसल्याचे ते सांगतात, तर कांदा महाबैंक म्हणजे कांद्याचे दर पाडण्याचा प्रकल्प असल्याचा आरोप कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केला आहे.
कांदा हे अल्पभूधारक, कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे नगदी पीक आहे. भारतात एप्रिल ते ऑगस्ट हे पाच महिने सोडले तर वर्षभर ताजा कांदा उपलब्ध असतो, त्यामुळे विकिरणाचा मोठा खर्च करून छोटा शेतकरी कांद्याची साठवणूक करेल, अशी शक्यता नाही. नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि सोलापूर येथे तातडीने कांदा बँक सुरू होणार आहे.
तर कांद्याचे कमी उत्पादन होत असलेल्या समृद्धी महामार्गालगत १० ठिकाणी कांदा महाबँक उभारणे म्हणजे जनतेच्या पैशांची नासाडीच आहे. त्यापेक्षा रोजगार हमी योजनेतून वैयक्तिक शेतकऱ्यांना कांदाचाळ अनुदान सुरू करण्याची गरज आहे. त्यातून शेतकऱ्यांची कांदा साठवणूक क्षमता वाढेल आणि योग्य वेळी ते कांद्याची विक्री करून चार चांगले पैसे मिळवतील.
योगेश बिडवई
मुख्य उपसंपादक, लोकमत, मुंबई
yogesh.bidwai@lokmat.com