जवळा : मागील खरीप हंगामात कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना हेक्टरी ५ हजार रुपये अनुदान देण्यासाठी ई- पीक पाहणीची अट राज्य सरकारने रद्द केली.
आता सातबारावर नोंद असणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपये अनुदान मिळेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यस्तरीय कृषी महोत्सवाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात केली.
मात्र तीन दिवसांनंतरही त्याबाबत लेखी आदेश जारी झाला नसल्याने मदत वाटप नेमकी होणार कशी? याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाची स्थिती आहे. मागील वर्षीच्या खरीप हंगामातील सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीबाबत हेक्टरी पाच हजार रुपये देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
परंतु ई-पीक पाहणी केलेल्या शेतकऱ्यांनाच ते मिळेल, अशी अट घालण्यात आली. मात्र ई-पीक पाहणी करताना अनेकवेळा नेटवर्कचा अडथळा येणे, अनेक शेतकरी अशिक्षित असल्याने मोबाइलवर ई- पीक पाहणी झाली नाही.
त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे अनुदान यादीत नाव आले नाही. त्यामुळे शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता होती. परिणामी सरकारने ई- पीक पाहणीची अट रद्द करावी, अशी मागणी केली जात होती.
आता सरकारने कापूस आणि सोयाबीनच्या अनुदानासाठी ई-पीक पाहणीची अट रद्द केली. आता अनुदानासाठी ई-पीक पाहणीऐवजी सातबारावर पिकाची नोंद असली तरी अनुदान मिळणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. म्हणजेच आता सातबारावर कापूस आणि सोयाबीनची नोंद असली तरी शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार आहे.
२०२३ च्या खरिपात ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबारावर कापूस आणि सोयाबीन पीक घेतल्याची नोंद असेल तर ते शेतकरी पात्र ठरणार आहेत. परंतु गेल्यावर्षी अनेक शेतकऱ्यांना पिकांची नोंद न करता आल्याने तलाठ्यांनी नोंदी केल्या. त्यामुळे नोंदीत काही प्रमाणात तफावत येण्याची शक्यता आहे.
सातबारावर दोन प्रकारे होते पिकांची नोंद
शेतकऱ्यांच्या सातबारावर दोन प्रकारे पिकांची नोंद होत असते. एकतर शेतकऱ्यांनी स्वतः ई-पीक पाहणी करून ही नोंद होते. दुसरे म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी केली नाही. अशा शेतकऱ्यांच्या सातबारावर तलाठी पिकांची नोंद करत असतात. आता तलाठी सर्वच शेतकऱ्यांना विचारून किंवा शेतात पाहणी करून नोंदी करत नाही, असे काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. म्हणजेच गेल्या हंगामात कापूस आणि सोयाबीन पीक घेतल्यानंतरही ई-पीक पाहणी केली नसेल आणि तलाठ्यांनी पिकांची नोंद केली असेल तर कदाचित नोंद वेगळ्या पिकांची राहू शकते.
सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्याबाबत शासनाने जाहीर केले आहे. नवीन आदेश आणखीन प्राप्त झालेला नाही. आदेश आल्यानंतर त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. - रवींद्र घुले, तालुका कृषी अधिकारी, जामखेड