पुणे : गेल्यावर्षी खरीप हंगामात कापूस व सोयाबीनची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची नावे ई-पीक पाहणीच्या यादीत नसल्यास त्यांनाही मदत दिली जाणार असून, त्यांना तलाठ्याकडे अर्ज करावा लागणार आहे.
तलाठ्यांनी पडताळणी करून पात्र शेतकऱ्यांची यादी कृषी विभागाला पाठवावी लागणार आहे. यापूर्वी ई-पीक पाहणीत नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी पाच हजारांचे अनुदान मिळणार होते.
मात्र, आता सर्वच शेतकऱ्यांना या यादीत समाविष्ट करण्यात येत असल्याने शेतकऱ्यांची संख्या वाढणार आहे. गेल्यावर्षी खरीप हंगामात सोयाबीन आणि कापसाची लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी पाच हजार रुपये मदत देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती.
ई-पीक पाहणीच्या यादीनुसार राज्यातील ५८ लाख ७२ हजार २१४ सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे, तर ३१ लाख २३ हजार २३१ कापूस उत्पादक या योजनेचे लाभार्थी असतील. आता यात नोंदणी न केलेल्या शेतकऱ्यांचाही समावेश आहे.
कृषी विभागाने यासाठी जिल्हानिहाय तसेच तालुकानिहाय याद्या तयार केल्या आहेत. ई-पीक पाहणी केलेल्या शेतकऱ्यांचा यात अंतर्भाव करण्यात आला आहे. मात्र, ई-पीक पाहणीत नोंदणी न केलेल्या परंतु प्रत्यक्ष कापूस व सोयाबीन पिकाची लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार नाही, अशा तक्रारी आल्या होत्या.
त्याची दखल घेत परळी येथील राज्यस्तरीय कृषी प्रदर्शनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ई-पीक पाहणीची अट शिथिल करून नोंदणी नसलेल्या शेतकऱ्यांनाही ही मदत दिली जाईल, अशी घोषणा केली.
तलाठी देईल अंतिम रुप
या अर्जाची पडताळणी तलाठ्याकडून केली जाईल. अशा शेतकऱ्यांची स्वतंत्र यादी तयार करून ती कृषी विभागाकडे पाठवावी. कृषी विभाग या यादीतील सर्व शेतकऱ्यांचे आधार संलग्न बँक खाते, संमती पत्र अशी कागदपत्रे गोळा करून या यादीला अंतिम रूप देईल, अशी माहिती कृषी संचालक विनय आवटे यांनी दिली.
ई-पीक पाहणीच्या याद्या गावपातळीवर लावण्यात आल्या आहेत. यादीत नाव नसल्यास तसेच गेल्यावर्षी कापूस, सोयाबीनची लागवड केली असल्यास शेतकऱ्यांनी तलाठ्याकडे अर्ज करावा. - विनयकुमार आवटे, कृषी संचालक