राजाराम लोंढे
कोल्हापूर : राज्य सरकारने २०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत २५ हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदानापासून पात्र; पण तांत्रिक मुद्यामुळे वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना पैसे देण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत.
राज्य सरकारने त्यावेळची माहिती मागवली असून, दोन दिवसांत जिल्हा बँकेकडे संबधित शेतकऱ्यांची नावे पाठवण्याचे आदेश सहकार विभागाने दिले आहेत. त्यानुसार सुमारे २२ हजार शेतकऱ्यांना २५ हजार रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळू शकतो.
केंद्र सरकारच्या थकीत पीक कर्ज माफ योजनेनंतर राज्य सरकारने २०१७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना आणली होती.
यामध्ये थकबाकीदार शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ, पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २५ हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान, तर ५० हजार रुपयांच्या वरील थकीत पीक कर्जासाठी 'ओटीएस' योजना प्रभावीपणे राबवली होती.
यामध्ये जिल्ह्यातील १ लाख ९७ हजार ५९६ खातेदार शेतकऱ्यांना ३७३ कोटी ८१ लाख ७० हजार रुपयांचा लाभ झाला होता. राज्यात २०१९ नंतर महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आणली.
यामध्ये दोन लाखांपर्यंतचे थकीत कर्ज माफ व पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात आले. या प्रोत्साहन अनुदानाचे भिजत घोंगडे कायम असताना आता राज्य सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत वंचित शेतकऱ्यांची माहिती मागवली आहे.
सहकार विभागाने जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून विकास संस्थांकडून या शेतकऱ्यांची माहिती मागविली आहे. सोमवार (दि. २२) पर्यंत ही माहिती सहकार विभागाला देण्याचे नियोजन बँकेचे असून त्यादृष्टीने सूचनाही संबधितांना देण्यात आल्या आहेत. विधानसभा आचारसंहितेपूर्वी या वंचित शेतकऱ्यांना लाभ देता येईल का? याची चाचपणी करून निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
छ. शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना : २०१७
कर्ज माफीचे खातेदार २०,२८२
रक्कम ७१.१८ कोटी
प्रोत्साहन खातेदार १,७६,०३६
रक्कम २८६.१९ कोटी
ओटीएस पात्र खातेदार १,२७८
रक्कम १६.४३ कोटी
महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना : २०१९
कर्ज माफीचे खातेदार ४७,८३९
रक्कम २८५.१२ कोटी
प्रोत्साहन खातेदार १,७७,७८९
रक्कम ६४६.३६ कोटी