तेलंगणातीलसरकारने २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांनी ही घोषणा केली. या निर्णयाचा ४० लाखांपेक्षा जास्त शेतकरी कुटुंबांना फायदा होणार आहे.
ज्या शेतकऱ्यांनी १२ डिसेंबर २०१८ ते ९ डिसेंबर २०२३ या कालावधीत २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेतले आहे, ते सरसकट माफ करण्यात येणार आहे. काँग्रेसने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार असल्याचे म्हटले होते.
शेतकऱ्यांना १५ ऑगस्टपर्यंत कर्जमुक्त करू, असे आश्वासन काँग्रेसने दिले होते. आता १५ ऑगस्टपूर्वीच सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी सुमारे ३१ हजार कोटी रुपयांचा निधी लागू शकतो.
या राज्यांनी यापूर्वीही दिला होता दिलासा
| राज्य | राज्य | लाभार्थी |
| उत्तर प्रदेश | २०१७ | ३९ लाख |
| महाराष्ट्र | २०१७ | ६७ लाख |
| महाराष्ट्र | २०२० | ४४ लाख |
| आंध्र प्रदेश | २०१४ | ४२ लाख |
| कर्नाटक | २०१८ | ५० लाख |
| पंजाब | २०१८ | ८ लाख |
| मध्य प्रदेश | २०१८ | ४८ लाख |
| छत्तीसगड | २०१८ | ९ लाख |
| तेलंगणा | २०१४ | ५१ लाख |
| झारखंड | २०२० | ९ लाख |
२.५२ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज या राज्यांनी माफ केले आहे. (स्रोत : एसबीआय रिसर्च, २०१४ ते २०२२ पर्यंतची माहिती)
केंद्राची कर्जमाफी
- १९९०-९१मध्ये व्ही. पी. सिंह यांच्या सरकारने १० हजार रुपयांची काही ठराविक कर्जे माफ केली होती.
- २००८ मध्ये युपीए सरकारने मोठी कर्जमाफी जाहीर केली होती. त्यासाठी ६० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. २ हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या लहान शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी दिली होती.