महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत मध केंद्र योजना (मधमाशापालन) राबविण्यात येते. यात मध उद्योगाचे मोफत प्रशिक्षण, साहित्य स्वरूपात ५० टक्के अनुदान, हमीभावाने मध खरेदी, विशेष (छंद) प्रशिक्षणाची सुविधा, मधमाशा संरक्षण व संवर्धनाची जनजागृती आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
यासाठी जास्तीत जास्त शेतकरी, सुशिक्षित बेरोजगार व संस्थांना अर्ज करता येणार आहेत. लाभार्थी निवड प्रक्रियेनंतर प्रशिक्षणापूर्वी मध व्यवसाय सुरू करण्यासंबंधी मंडळास बंधपत्र लिहून देणे अनिवार्य राहील. तसेच मंडळाने निश्चित केलेल्या ठिकाणी प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य असणार जास्तीत जास्त शेतकरी, सुशिक्षित बेरोजगारांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधिकाऱ्याने केले आहे.
केंद्र चालक संस्था नोंदणीकृत असावी. संस्थेच्या नावे मालकीची किंवा १० वर्षासाठी भाडेतत्त्वावर घेतलेली किमान एक एकर शेतजमीन, संस्थेच्या नावे अथवा भाडे तत्त्वावर घेतलेली किमान एक हजार चौरस फूट सुयोग्य इमारत असावी. संस्थेकडे मधमाशापालन प्रजनन व मध उत्पादनाबाबतीत लोकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता असलेली संस्था असावी.
अशा आहेत योजना
- वैयक्तिक मधपाळ योजना : या योजनेसाठी लाभार्थी साक्षर असावा. स्वतःची शेती असल्यास प्राधान्य, वय १८ वर्षापेक्षा जास्त असावे.
- केंद चालक प्रगतिशील मधपाळ योजना : या योजनेत लाभार्थी वैयक्तिक केंट चालक असावा, किमान १० उत्तीर्ण व वय २१ वर्षापेक्षा जास्त असावे.
- लाभार्थी अथवा कुटुंबातील कोणाच्याही नावे किमान एक एकर शेतजमीन किवा भाडे तत्त्वावर घेतलेली शेतजमीन, मधमाशापालन, प्रजनन व मध उत्पादनाबाबतीत लोकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता व सुविधा असावी.