मारोती जुंबडे
खरीप हंगाम २०२१-२२ मध्ये पीक विमा कंपनीने पीक कापणी प्रयोगावर घेतलेले आक्षेप राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार समितीने २२ ऑगस्ट रोजी फेटाळून लावले.
त्यामुळे परभणी जिल्ह्यातील जवळपास २ लाख १५ हजार सोयाबीन उत्पादकांना त्यांच्या पिकांच्या नुकसानीपोटी मिळणाऱ्या २०० कोटी रुपयांच्या मोबदल्याचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.
सध्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर या पीक विम्याची रक्कम जमा होत आहे. जिल्ह्यात ६ लाख २८ हजार ८४ शेतकऱ्यांनी खरीप हंगाम २०२१-२२ या सालामध्ये विमा कंपनीकडे शेती पिकांचा विमा उतरविला. यात ३ लाख ६१ हजार ९३१ हेक्टर क्षेत्रावरील पिके संरक्षित केली होती.
या वर्षात झालेली अतिवृष्टी व पावसाचा सलग २१ दिवसांचा खंडामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. सरसकट शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळावा, यासाठी शेतकरी चांगलेच आक्रमक झाले होते.
तेव्हा संबंधित विमा कंपनीने ४ लाख २३ हजार १२७ शेतकऱ्यांना स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, पीक काढणी पश्चात व ऑनलाइन आणि ऑफलाइन केलेल्या तक्रारीवरून ३४६ कोटी ६७ लाख ९७ हजार ४१३ रुपयांचा मोबदला अदा केला होता.
शेतकरी कसा उभा राहील ?
खरीप हंगाम २०२१-२२ मध्ये पीक विमा कंपनीने पीक कापणी प्रयोगावर घेतलेले आक्षेप राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार समितीने २२ ऑगस्ट रोजी फेटाळून लावले.
त्यामुळे परभणी जिल्ह्यातील जवळपास २ लाख १५ हजार सोयाबीन उत्पादकांना त्यांच्या पिकांच्या नुकसानीपोटी मिळणाऱ्या २०० कोटी रुपयांच्या मोबदल्याचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.
सध्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर या पीक विम्याची रक्कम जमा होत आहे. जिल्ह्यात ६ लाख २८ हजार ८४ शेतकऱ्यांनी खरीप हंगाम २०२१-२२ या सालामध्ये विमा कंपनीकडे शेती पिकांचा विमा उतरविला. यात ३ लाख ६१ हजार ९३१ हेक्टर क्षेत्रावरील पिके संरक्षित केली होती.
या वर्षात झालेली अतिवृष्टी व पावसाचा सलग २१ दिवसांचा खंडामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. सरसकट शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळावा, यासाठी शेतकरी चांगलेच आक्रमक झाले होते.
तेव्हा संबंधित विमा कंपनीने ४ लाख २३ हजार १२७ शेतकऱ्यांना स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, पीक काढणी पश्चात व ऑनलाइन आणि ऑफलाइन केलेल्या तक्रारीवरून ३४६ कोटी ६७ लाख ९७ हजार ४१३ रुपयांचा मोबदला अदा केला होता.
शेतकरी कसा उभा राहील ?
२०२१ मध्ये पीक कापणी प्रयोग अंतर्गत सोयाबीन उत्पादकांचे मोठे नुकसान झाले. हे स्पष्ट झाल्यानंतर जिल्ह्यातील जवळपास ३४ मंडळांतील सव्वा दोन लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर सध्या पैसे पडू लागले आहेत.
त्यामुळे आगामी महालक्ष्मी, पोळा व गणपती उत्सवात हे पैसे शेतकऱ्यांना उपयोगी पडणार आहेत. मात्र, ही मदत देताना कंपनीने घेतलेले आक्षेप फेटाळण्यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी लागला.
२०२१ मधील मदत आता २०२४ मध्ये देण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरोखरच शेतकऱ्यांच्या फायद्याची आहे का, असा प्रश्न आता यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
खरीप : २०२१ या महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांचा समावेश
गंगाखेड तालुका- महातपुरी (धारासुर), गंगाखेड, पिंपळदरी, राणीसावरगाव.
पालम तालुका- पालम, पेठशिवणी, रावराजुर, बनवस, चाटोरी.
सोनपेठ तालुका- सोनपेठ, आवलगाव, वडगाव, शेळगाव.
पुर्णा तालुका- लिमला, ताडकळस, कावलगाव, कातनेश्वर, पुर्णा, चुडावा.
परभणी तालुका - परभणी (ग्रामीण व शहर), सिंगणापुर, दैठणा, पिंपळी, जांब, टाकळी कुंभकर्ण, झरी व पेडगाव
जिंतुर तालुका - वाघी, बामणी, चारठाणा, दुधगाव, जिंतुर, सांगवी म्हाळसा.
२०२१ मध्ये पीक कापणी प्रयोग अंतर्गत सोयाबीन उत्पादकांचे मोठे नुकसान झाले. हे स्पष्ट झाल्यानंतर जिल्ह्यातील जवळपास ३४ मंडळांतील सव्वा दोन लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर सध्या पैसे पडू लागले आहेत.
त्यामुळे आगामी महालक्ष्मी, पोळा व गणपती उत्सवात हे पैसे शेतकऱ्यांना उपयोगी पडणार आहेत. मात्र, ही मदत देताना कंपनीने घेतलेले आक्षेप फेटाळण्यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी लागला.
२०२१ मधील मदत आता २०२४ मध्ये देण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरोखरच शेतकऱ्यांच्या फायद्याची आहे का, असा प्रश्न आता यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
● हा मोबदला देताना विमा कंपनीने पीक कापणी प्रयोगाअंती झालेल्या नुकसानीला मदत देण्यास नकार दिला. विशेषतः हे दावे फेटाळले. परिणामी, जिल्ह्यातील जवळपास अडीच लाख शेतकरी सोयाबीन पिकाचे नुकसान होऊनही मदतीपासून वंचित राहिले.
● शेतकऱ्यांनी याबाबत जिल्हा, राज्य व केंद्राकडे पाठपुरावा केला. या तक्रारीची दखल घेतल्यानंतर केंद्र शासनाच्या कृषी, शेतकरी कल्याण विभागाने राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार समिती स्थापन केली.
● या समितीने पीक विमा कंपनीने पीक कापणी प्रयोगाविषयी घेतलेले आक्षेप फेटाळून लावले. मात्र, तरीही मदत देण्यास विलंब झाला. त्यानंतर २१ ऑगस्ट रोजी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहाण यांनी पुढाकार घेत हे सर्व प्रलंबित दावे निकाली काढून शेतकऱ्यांना आठ दिवसांत मदत देण्याचे निर्देश विमा कंपनीला दिले होते.
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करून २०२१ चा पीकविमा २०२४ मध्ये मिळवला. हे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचे फलित आहे. तर पीक विमा नुकसानभरपाई मिळण्यास तीन वर्षे विलंब होणे हे सत्ताधाऱ्यांचे अपयश आहे. सत्ताधारी या अपयशाचे कौतुक करीत फिरत आहेत. - हेमचंद्र शिंदे, पीक विमा अभ्यासक
| एकूण विमा संरक्षित क्षेत्र (हे) | ३,६१,९३१ |
| एकूण शेतकरी संख्या | ६,२८,०८४ |
| एकूण दिलेली रक्कम | ३४६ कोटी |