पुणे : मागील वर्षी खरिपाने निराशा केल्यानंतर यंदा मान्सून चांगला असल्याचा अंदाज आहे. मात्र, लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे राज्यात यंदा विभागवार खरीप आढावा बैठका होऊ विभागाचा कणा असलेल्या कृषी आयुक्तांचे पद रिक्त आहे.
त्यामुळे कृषी विभागाकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. आचारसंहिता संपल्यानंतर राज्याची आढावा बैठक होईल, अशी शक्यता आहे. मात्र, त्यापूर्वीच पावसाचे आगमन झाल्यास नियोजन कसे करावे, असा प्रश्न कृषी विभागाला पडला आहे.
राज्यातील खरीप हंगामाचे प्रशासकीय पातळीवर नियोजन करण्यासाठी कृषी विभागाकडून दरवर्षी एप्रिल, मे मध्येच जिल्हा, तसेच विभाग आणि राज्य पातळीवर बैठका घेतल्या जातात.
जिल्हा, तसेच विभागवर बैठकांतून कृषी विभाग बियाणे, खते, औषधांच्या उपलब्धतेबाबत आढावा घेतात, तसेच संपूर्ण हंगामात शेतकऱ्यांना पीकसल्ला, पाऊसकाळ कसा राहील, कोणत्या पिकासाठी उपयुक्त राहील, कोणत्या पिकाखालील क्षेत्रात वाढ होईल, कोणत्या पिकाचे उत्पादन वाढेल किंवा घटेल, नगदी पिकांचे क्षेत्र किती राहील, याबाबत संबंधित जिल्ह्यांचे पालकमंत्री व कृषिमंत्री आढावा घेत असतात, तर मुख्यमंत्री राज्यस्तरावरील आढावा घेतात.
या सर्व बैठकांना कृषी आयुक्तांसह, संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी उपस्थित असतात. मान्सून राज्यात सहसा ७ जूनपर्यंत येत असल्याने हे काम मेच्या मध्यापर्यंत पूर्ण केले जाते.
यंदा मात्र, लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे पालकमंत्र्यांना जिल्हावार बैठका घेता आल्या नाहीत, तर विभागवार बैठकांचे आयोजन झाले नाही.
त्यामुळे जिल्हास्तरावर खरिपाचा आढावा घेतला असला, तरी विभागाचा आढावा नेमकेपणाने घेण्यात आलेला नाही. त्यातच यंदा मान्सून ६ जूनपर्यंत राज्यात हजेरी लावण्याची शक्यता आहे.
मात्र, राज्यस्तरावरील बैठक आचारसंहितेमुळे ५ जूननंतरच होईल, असे बोलेल जात आहे, तर कृषी विभागातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, ही बैठक पुढील आठवड्यात केव्हाही होऊ शकते. तोपर्यंत मान्सूनने हजेरी लावल्यास नियोजनाचे तीनतेरा वाजतील, अशी स्थिती आहे.
कापूस बियाण्यांच्या विक्रीवरून गदारोळ■ राज्यात सध्या कापूस बियाण्यांच्या विक्रीवरून गदारोळ माजला आहे. कापसाचे बियाणे केवळ खासगी कंपन्याच विकत असल्याने, शेतकऱ्यांना हवे ते बियाणे घेण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे. व्यापारी साठेबाजी करून अव्वाच्या सव्या किमतीने विक्री करत आहेत. त्यावर कृषी विभागाचे नियंत्रण नसल्याचे चित्र आहे. राजकीय हस्तक्षेप करता येत नसल्याने त्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत आहे. त्यातच कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम यांची बदली करण्यात आली आहे.■ आयुक्त हे आयएएस अधिकारी असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांशी समन्वय नीटपणे साधला जातो. आयुक्त नसल्याने संचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकारी दाद देत नसल्याचेही चित्र आहे. विस्तार व प्रशिक्षण संचालकपदही रिक्त आहे. कृषी विभाग हतबल झाला आहे. त्यामुळे ही दोन्ही पदे तातडीने भरल्यानंतरच खरीप हंगामाचे नियोजन योग्य पद्धतीने करता येईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
अधिक वाचा: Dam Water Storage पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक धरणांचा पाणीसाठा खालावला