पुणे : आदिवासी बहुल क्षेत्रातील अर्थात पेसा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात खटला प्रलंबित असून भविष्यात येणाऱ्या न्यायालयाच्या निर्णयास अधीन राहून राज्य सरकारने पदभरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यामुळे राज्यातील ३६५ कृषी सेवकांच्या पदभरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या संवर्गातील जागा मानधन तत्त्वावर भरण्याचे सरकारचे आदेश आहेत. यात २८८ जागा अनुसूचित जातीच्या तर ७७ पदे अन्य प्रवर्गातील आहेत.
त्यात सर्वाधिक १४७ जागा नाशिक विभागातील आहेत. या रिक्त पदांची संख्या सुमारे ६ हजार ९३१ असून ही पदे भरण्याबाबत मागणी होत होती.
कृषी विभागाने वर्षभरापूर्वी कृषी सेवकांच्या २ हजार १०९ पदांसाठी परीक्षा घेतली होती. त्यातील १ हजार ७४४ पदांवर नुकतीच नियुक्ती देण्यात आली आहे.